स्थानीय सरकारहरु ‘सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई’को योजना बनाउदै

-


     सफल आवाज    
     फागुन ९ गते २०७७ मा प्रकाशित


काठमाडौं, ९ फागुन । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय सरकारहरु आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरुलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने योजना बनाउन अग्रसर भएका छन् । खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्ने स्मार्ट वास प्रा.लि.ले काठमाडाैंमा आयोजना गरेको वेविनारमा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरुले यसको जानकारी दिएका हुन ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका डा.रजित ओझाले संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाई हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम अनुरुप एनवासको कार्यक्रम तय गरेर देशभर कार्यान्वयनमा लगिएको बताए । उनले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिएको र आफ्नो पालिकाभित्रका हरेक बासिन्दाको जीवनसंग  प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकोले यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने ढंगले कार्यक्रम तयार गरिएको बताए ।

खानेपानी र सरसफाईको सुविधा सर्वव्यापी, न्यायोचित र पहुँचयोग्य बनाउने कार्यमा स्थानीय सरकारहरुलाई सक्षम बनाउन खानेपानी मन्त्रालय, विभाग र खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रयासमा कामको थालनी पनि गरिएको छ । यसका लागि विभागले विभिन्न  सूचना लिन एक दर्जन एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ ।

यी एप्समार्फत स्थानीय सरकारले आफ्नो सीमानाभित्र खानेपानीको अवस्थाको अद्यावधिक जानकारीको निमित्त खानेपानीको सुविधा प्राप्त जनसंख्या, खानेपानीको अभाव भएका जनसंख्या, सञ्चालन भएका खानेपानी आयोजनाहरु, तिनको अवस्था, क्षमता विस्तार गर्नसक्ने संभावना, खानेपानीका स्रोतहरु, स्रोत उपयोगको अवस्था, स्रोत संरक्षणको अवस्था, सतही स्रोतले नसमेट्ने स्थानमा भूमिगत स्रोतको अवस्था, लिफ्टिड.को संभावना, अन्य जिल्ला वा अन्य पालिकाहरुसंग साझेदारी वा समझदारीमा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था, नयाँ आयोजना निर्माण वा पुराना मर्मत संभार जस्ता विषयमा सूचना पठाउने छन् ।

आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, खानेपानीको गुणस्तर मापनको अवस्था, गुणस्तर कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्य र आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति, खानेपानी आयोजनाहरुको सञ्चालनमा स्थानीय सहभागिता, उपभोक्ता समितिहरुको अवस्था, खानेपानी महसुल, सञ्चालन खर्च र मर्मत संभारको अवस्था, फोहर मैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हाल अपनाईको अवस्था, दीगो र स्थायी समाधानको संभावना, ढल निकास, प्रशोधनको वर्तमान अवस्था र संभावना जस्ता विषयमा सूचना पठाउने छन् । तिनलाई संकलन गरी प्रशोधन गरेर विभागले हरेक पालिकाको खानेपानी तथा सरसफाईको प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । 

प्रतिवेदनको आधारमा हरेक स्थानीय सरकारलाई एक दशकभित्र हरेक घरमा एक धारा पुर्याउन, हरेक धाराबाट पर्याप्त शुद्ध पानी उपलब्ध गराउन र विश्वस्तरीय सरसफाई कायम गराउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेटको अनुमानित लागत तयार पारिने भएकाे छ ।  

वेविनारमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले खानेपानी र सरसफाई जीवनको आधार भएकोले आफ्नो पालिकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले पानीको पर्याप्तता नै जीवन र सुखको आधार भएकोले त्यसको प्रत्याभूति गर्ने कार्यलाई आफ्नो नेतृत्वले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघका समेत अध्यक्ष रहनुभएका ब्याञ्जूले संघले सबै नगरपालिकाहरुलाई खानेपानी तथा सरसफाई ऐन निर्माणको लागि उत्प्रेरित गरिरहेको, सहलगानीमा सुरु हुने आयोजनाहरुमा २० करोडदेखि १ अर्ब सम्म संघीय सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गराइएको, बिल एण्ड मिलिन्दा फाउण्डेशनको सहयोगमा देशका ५ नगरमा सञ्चालित ढल प्रशोधन आयोजना अरु १० नगरमा लैजाने तयारी भैरहेको ग्रामीण खानेपानी आयोजनामा हाल ७.८ अर्ब लगानी गरिरहेको विश्व बैंकलाई दोस्रो चरणमा थप १० अर्ब लगानी गर्न सहमत गराइएको बताए । उनले नेपाललाई सन २०३० सम्म सबै नागरिकले शुद्ध खानेपानी खाएको देश बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रम खानेपानी तथा ढल निकास निकास विभाग, नेपाल नगरपालिका संघ, परिवर्तनका मुद्दाहरु (एजेण्डा फर चेञ्ज)का नेपालका सदस्यहरु हेल्भेटास,वाटर एड, केयर तथा वेल्थुङजेरहाइलफ संस्थाको सहयोगमा आयोजना भएको थियो ।