बजेट सकारात्मक भएकाे निर्माण व्यवसायी महासंघकाे भनाइ

-


     सफल आवाज    
     जेठ १७ गते २०७८ मा प्रकाशित


काठमाडौँ, १७ जेठ । कोभिड–१९ को महामारी बीच जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ को बजेटलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सकारात्मक भनेको छ । महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण माग सम्बोधन भएको उल्लेख गरेका छन ।

निर्माणको म्याद थप आंशिक रुपमा ६ महिनामात्र थप गरिने, बैङ्क जमानत पेश गरेपछि ५०% धरौटी रकम फिर्ता गरिने, कोभिडका कारण म्याद थप गर्नुपर्ने बैङ्क जमानत नवीकरणको कमिशन नलाग्ने, आयकर ऐन २०५८, मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने लगायतका बुँदा बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासङ्घकाे भनाइ छ ।

मूल्य अभिबृद्धि करको खरिद बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाइनु, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, निर्माण सामग्री खरिदमा तिरेको ढुवानी भुक्तानी खर्च बिल नभए पनि भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको भए खर्चमा समावेश गर्न पाइने, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण व्यवसायी विकास कोषको परिचालन, आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा, निर्माण श्रमिकको एकमुष्ट बीमा गरिने बुँदा पनि स्वगतयोग्य रहेको महासङ्घको भनाई छ ।

निर्माण आयोजनाको ६ महिनामात्र म्याद थप हुने प्रावधानप्रति भने महासङ्घले आफ्नो गम्भीर विमति रहेको जनाएको छ । कोभिडको दोस्रो कहर, अब लगत्तै हुने वर्षातको मौसम, याम अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कातिक महिनाको अन्त्यसम्म शून्य समय मानी, ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ को रुपमा लिई तत्पश्चात् सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिदेखि गणना हुने गरी एक वर्ष म्याद थप हुनु पर्नेमा बजेटमा उल्लेख भएको छ महिना मात्र म्याद थपको समय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पर्याप्त नभएको हुँदा एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णयका लागि महासङ्घले जोडदार माग गरेको छ ।

गत वर्ष २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको बन्दाबन्दी र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई लगभग तीन हजार आयोजना प्रभावित भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैङ्कमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासङ्घको धारणा छ ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले लिएको कर्जालाई अन्य उद्योग सरह अति प्रभावित उद्योगमा समावेश गरी पुर्नकर्जाको रुपमा दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको बैङ्क ग्यारेन्टीको नवीकरण दस्तुर नलिने व्यवस्थालाई अक्षरश कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्ंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सार्वजनिक खरिद निर्माणमा काम गर्ने श्रमिकको लागि राज्यले बीमा गर्ने प्रावधान अनुसार निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको लागि पनि बीमाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । विकास निर्माणमा अहोरात्र खटिने निर्माण व्यवसायीसहित देशका तमाम नागरिकलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका निर्माण इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीबाट मात्र गरिनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।

स्रोतमा कट्टी हुने पचास प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रकम हिसाब मिलान पश्चात् समयमा नै फिर्ता हुने वातावरण मिलाई दिन महासङ्घले आग्रह गरेको छ । पूर्वाधारको निर्माणको लागि पुँजीगत विकासतर्फ प्रस्तुत बजेटमा सङ्घीयतर्फ जम्मा रु.तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तथा प्रदेश तर्फको पुँजीगत खर्च रु.६० अर्ब ९७ करोड गरी जम्मा पुँजीगत खर्च रु चार खर्ब ३५ अर्ब २३ करोड अर्थात् कुल बजेटको २६.४१ प्रतिशत छुट्याईएकोमा गत वर्ष भन्दा वृद्धि भएतापनि छुट्टयाइएको बजेटको पूर्ण रुपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ ।

निर्माण व्यवसायीको अर्बौँ भुक्तानी रोकिँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव कोभिड–१९ ले थलिएको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा बजेट वक्तव्यमा केही उल्लेख नहुनु उचित नभएको महासङ्घको ठहर छ ।