
काठमाडौं, १३ असार । चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सकिनै लाग्दा सरकारले गर्नुपर्ने पुँजीगत (विकास खर्च) निराशाजनक देखिएको छ । विगतका वर्षहरु झै यसवर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार महिनामा आएर विकास बजेट खचिर्नु पर्ने देखिएको छ । ११ महिनासम्म धेरै बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारलाई भने खर्चको दबाब छ । शनिबारदेखी गणना गर्दा २० दिनभित्र सरकारलाई पुग नपुग ४ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने चाप छ ।
सरकारको खर्च तथा आम्दानीको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारले करिब नौ खर्ब ६० अर्ब खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुसार बाँकी २० दिनमा करिब तीन खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ सरकारले खर्च गर्नुपर्छ ।
मध्यावधी समिक्षाबाट सरकारले बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । त्यसअघि अघिल्लो जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालू आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने सरकारको घोषणा थियो ।
कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म चालूतर्फ सात खर्ब २९ अर्ब २२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ एक खर्ब ५६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै वित्तीयतर्फ सरकारको खर्च करिब ७४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।
संशोधित खर्चअनुसार शुक्रबारसम्मको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको केवल ५५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । मध्यावधि समीक्षापछि सरकारले पुँजीगत खर्च घटाएर दुई खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपियाँ पु९याएको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि लक्ष्यको न्यून खर्च देखिन्छ । संशोधनपछि सरकारले एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।








चितवन, ४ मङ्सिर । पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा-मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत घोप्टेभीरमा लगातार सुक्खा पहिरो खस्न थालेपछि सवारी…
काठमाडौं, ४ मङ्सिर। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को तेस्रो संस्करणको उपाधिका लागि साविक विजेता लुम्बिनी…
अन्ताल्या (टर्की), ४ मंसिर । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन COP31 को अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति…
पोखरा, ४ मंसिर । गण्डकी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने… 




