बागमती प्रदेशले कृषिका लागि छुट्यायो ७० करोड

-



     सफल आवाज    
     भाद्र ५ गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडौं, ५ भदौ । बागमती प्रदेशमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि ७० करोडको बीउ पुँजी विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले १० लाखदेखि १ करोडसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरेको हो ।   

मन्त्रालयले उक्त योजना अन्तर्गत परियोजनाको लागतका आधारमा लागतको बढीमा २० प्रतिशतसम्म बीउ पुँजी दिने प्रावधान राखेको छ । यसका लागि यसै महिनादेखि काम अघि बढाइने र किस्ताबन्दीमा रकम फिर्ता गर्नेगरी बीउ पुँजी दिइने मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । यसका लागि अतिरिक्त शुल्क र ब्याज कृषकले तिर्नु नपर्ने तर २ देखि ५ वर्षभित्रमा रकम भने फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गतका किसानलाई मन्त्रालयले अनुदानको सट्टामा बीउ पुँजी उपलब्ध लगाउन लागेको र  यसबाट किसान प्रत्यक्ष रुपमा लाभन्वित हुनाका साथै अनुदान लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ ।

गत वर्षमा दिइएको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरी बीउ पुँजी थालिएको र यसका लागि भदौ १५ गतेसम्ममा सूचना आह्वान गर्ने गरी तयारी थालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उक्त बीउ पुँजी कृषिमा लाग्ने र विगतदेखि नै कृषि पेशामा आबद्ध भएका व्यक्ति, समूह, सहकारीलाई गाई, बाख्रा, भैँसी, बङ्गुरलगायत कृषि फार्म, चिस्यान केन्द्र, प्राङ्गारिक मल कारखाना, दूध प्रशोधन केन्द्र, फलफूल जुस उत्पादन लगायतका लागि प्रदान गरिनेछ । यो कार्यक्रम मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय (उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण) कार्यको थालनी, सुधार र वृद्धि गर्नुपर्दा लाग्ने पुँजीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हो ।

यो बीउ पुँजीका लागि योग्य हुन गर्न प्रदेशभित्र बसोबास गरी कृषि कार्य गरिरहेका जोकोही पनि हुनसक्ने बताइको छ । तर १० लाखभन्दा बढी बीउ पुँजी माग गर्ने कृषकको भने बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्र रकम प्रदान गरिनेछ ।

मन्त्रालयले यो कार्यक्रम निर्देशनालय र कृषि ज्ञानकेन्द्रमार्फत अघि बढाउन उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम वितरणका लागि ३५ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । यो ३५ करोड्मध्ये दूधका लागि ३० करोड र उन्नत बीउका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेशका दुग्ध उत्पादक कृषकलाई प्रतिलिटर १.६३ प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । यसको प्रमुख आधार सहकारीमार्फत दूध सङ्कलन तथा बिक्रीको परिमाणलाई बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।