‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराको व्यवहारिक कार्यान्वयन होस्: चेम्बर

-



     सफल आवाज    
     माघ १० गते २०७९ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १० माघ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेको छ । मन्त्री लिङदेनसँग चेम्बरले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने सरकारी नारालाई व्यावहारिक कार्यन्वयन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

मन्त्री लिङदेनसँगको आजको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत लगानी प्रर्वद्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘चरम व्यापार घाटा रोक्ने एक मात्रै विकल्प विद्युतको निर्यात हो । बर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युत निर्यात गर्यो । जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी प्रर्वद्धन गरी खर्बको निर्यात गर्न अब ढिलाई गर्नुहुँदैन ।’

उनले विद्युत आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झण्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युतमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति बनाउन समेत मन्त्री लिङदेन समक्ष आग्रह गरे ।

चेम्बरले जलविद्युतको पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झण्झट अन्त्य, इजाजत पत्रको अवधिजस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझाव समेत ऊर्जामन्त्री लिङदेनलाई दिएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रतिमेगावट उत्पादन लागत समेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए ।

यसअघि निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको पीपीए दर निकै न्यून (२ रुपैयाँ ९२ पैसादेखि ३ रुपैयाँ ९२ पैसा) मात्रै कायम हुँदा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नयाँ दर अनुसार समायोजन गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । चेम्बरले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन समेत माग गरेको छ ।

चेम्बर प्रतिनिधिसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री लिङदेनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताए । दूधकोशी, माथिल्लो अरुण, बुढी गण्डकी जस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको समेत मन्त्री लिङदेनले बताए ।

नेपालको विद्युत निर्यातका लागि भारत, बंगलादेशसहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भइरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङदेनको भनाइ छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने नीति समेत अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए ।