राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक, बैंकदर ७.५ प्रतिशत कायम,घरजग्गा र सेयरबजारकाे समस्या भने सम्बोधन भएन

-



     सफल आवाज    
     वैशाख २९ गते २०८० मा प्रकाशित



काठमाडौं, २९ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरेको हाे ।

नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा कायम राख्दै बैंकदर घटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फिर्ती र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग हुनेगरी सजगतापूर्वक मौद्रिक नीति ल्याइएकाे केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा तरलता व्यवस्थापनमा सुधार आएको जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीको तरलता स्थितिमा सुधार भएको बताएकाे छ ।

तरलता व्यवस्थापनमा आएको सुधारका कारण गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा मौद्रिक व्यवस्थापनका उपकरणमार्फत् वित्तीय प्रणालीमा कम तरलता प्रवाह भएको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा खुला बजार कारोबारमार्फत ४९८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खुद तरलता प्रवाह गरिएको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत् पटक पटक गरी २७२६ अर्ब ८१ करोड रकम उपयोग भएको जनाइएको छ ।

गत वर्षको यसै अवधिमा खुला बजार कारोबारमार्फत ४०८ अर्ब ९७ करोड खुद तरलता प्रवाह भएको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत् पटक पटक गरी ५७७३ अर्ब ७५ करोड बराबरको रकम उपयोग भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण भएकाहरुलाई दिइएको सुविधा ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सक्ने सुविधा दिएको छ।

आकार अनुसार होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा पनि पुनर्संरचना गर्न पाइने भएकाे छ। मन्दीमा गएको र निकै दबाबमा रहेको यो क्षेत्रलाई ऋण तालिका आफ्नो सुविधा अनुसार बनाउन सजिलो हुनेछ।

चालु पुँजी कर्जामा समेत राष्ट्र बैंक सकारात्मक बनेको छ। अल्पकालीन तथा चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा ३ महिनासम्मका लागि असार मसान्त भित्र म्याद थप गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ।

यसका लागि बैंकले कुनै हर्जाना वा शुल्क लिन पाउने छैनन्। लघुवित्तका ऋणीलाई पनि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि सुविधा दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयरबजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरेको भने छैन। नीतिगत दर घटाउँदै तरलता प्रवाह हुँदा सेयर बजारलाई त्यसको लाभ पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएकाे छ।