खानेपानी तथा सरसफाइ सम्मेलन : काठमाडौं घोषणापत्र जारी

काठमाडौं, ११ असोज । सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (बास) सेवाहमा विश्वव्यापी, समतामूलक, समावेशी र दिगो पहुँचका सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै दिगो विकास लक्ष्यअनुरूपका राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरी खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा मङ्गलबारदेखि सुरु सम्मेलनले जनस्वास्थ्य, वातावरणीय दिगोपना र सामाजिक विकास प्रवद्र्धनमा बासको महत्वपूर्ण योगदान रहने निष्कर्षसहित जारी २० बुँदे घोषणापत्रमा समन्वय, सहयोग र क्षेत्रगत साझेदारीलाई फराकिलो बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बास नीति २०२३, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०२२ लाई मध्यनजर गर्दै तेस्रो खानेपानी सरसफाइ सम्मेलन २०२३ ले सिफारिस गरेका विषयलाई देशको क्षेत्रगत विकास, योजना र अद्यावधिक योजनामा सामेल गर्न अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई उत्प्रेरित गर्दै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न विश्वव्यापी, समतामूलक, दिगो खानेपानी तथा सरसफाइका सेवा प्राप्त गर्नका लागि सरोकारवालाबीच समन्वयका संयन्त्रको विस्तार गर्ने तथा विश्वसनीय र सुधारिएको सेवा प्रदानका लागि सेवा प्रदायकलाई दक्ष बनाउन उपयुक्त अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रका साथै वास प्रणाली सुदृढीकरणका लागि स्थापित संस्थागत र सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

सम्मेलनले सरसफाइ सेवाका सम्बन्धमा सरसफाइ मूल्य शृङ्खलामा पानी र सरसफाइ सेवाको म्यापिङ, सहजीकरण, इजाजतपत्र, नियमन र मानकीकरणका लागि कार्यक्रम गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनले सबै तहमा अनिवार्यरूपमा बास सेवाको नियमनका लागि स्थापित संस्थालाई परिचालन गर्ने र नियामक संस्थाको उपयुक्त क्षमता निर्माण पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।

सुरक्षितरूपमा व्यवस्थित खाने पानी आपूर्ति सेवामा पहुँचको सुनिश्चिता गर्ने, खानेपानीको गुणस्तर अनुगमन र निगरानीमा स्थानीय सरकार र अन्य सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तरको मापदण्डअनुरूप सेवा सुनिश्चित गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सरसफाइ र स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाव्यापी समावेशी सरसफाइ दृष्टिकोण अपनाउने र घरेलु फोहर पानीलाई जम्मा गर्ने, ढुवानी, प्रशोधन र सुरक्षितरूपमा विसर्जन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने; पुनःप्रयोगको अर्थतन्त्रका सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै मल, मूत्र र ठोस फोहरलाई सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

यस्तै अन्तरक्षेत्रीय संवाद, समन्वय, सहयोगमा शिक्षा र पहलका लागि सूचना रणनीतिक योजना तयार गर्ने, प्रणालीगत सेवा प्रदेश र स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न र नियमन बढाउन मद्दत गर्न सङ्घीयस्तरको संरचना निर्माण गर्ने, विश्वव्यापी, समतामूलक, समावेशी र दिगो सेवा प्रवाहका लागि तीन तहका सरकारको क्षमता विकास गुरुयोजना तयार गरी परिचालन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

तीन तहका सरकारबाट सबै स्थानीय तहमा हात धुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आधारभूत योजना निर्माण गर्ने, सरसफाइ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य क्षेत्रीय योजनासँग जोडेर काम गर्ने, कुशल, सहयोगी र समावेशी बास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान र सिकाइका लागि शिक्षा र अनुसन्धान संस्थासँग समन्वय गर्ने, निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता र लगानीको लाभ उठाउँदै पूर्वाधार र सेवामा रूपान्तरणकारी प्रविधिको प्रयोगसहित सेवा प्रवाहमा वृद्धि गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै घोषणापत्रमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न र लगानी सुरक्षित गर्न बलियो आर्थिक खाका र बास वित्तीय रणनीति तयार गरेर परिचालन गर्ने एवं समावेशी, हरित, लचिलो र समावेशी विकासँग बास लगानीलाई पङ्क्तिबद्ध गर्ने, तीनै तहका सरकार र क्षेत्रका सरोकारवालालाई समर्थन गर्न, जलवायु लचिला बास सेवा वितरण ढाँचा र मापदण्ड विकास गर्ने तथा जलवायु र प्रकोप प्रतिरोधी बास योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ ।

घोषणापमा बास क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिँदै अग्रपङ्क्तिका सरसफाइ कामदारका लागि व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेलगायत समतामूलक पहुँच, अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, तीन तहका सरकारबीच अन्तरक्षेत्रीय सहकार्यमा सुधार गर्दै सरसफाइ सङ्घसङ्गठनसँग समन्वय गर्ने, जसका लागि उपयुक्त आमसञ्चारमाध्यमको प्रयोगमार्फत समन्वय र सुसूचित गर्न पहल गर्ने तथा समुदाय र सार्वजनिक संस्था दुवैमा बास सेवाको कार्यान्वयन र वितरणका लागि अन्तरक्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने उल्लेख छ ।

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमार्फत जलस्रोतको संरक्षण, जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण, वासक्षेत्र र तिनका जलाधारमा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिने घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।