आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नियमका लागि ईयूले बुधबार मतदान गर्ने

-



     सफल आवाज    
     चैत्र २६ गते २०८० मा प्रकाशित



ब्रसेल्स, २६ चैत । युरोपेली सङघ (ईयू) ले आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार मतदान गर्ने भएको छ । मतदानले नयाँ प्रस्ताव पारित गरेमाविशेष गरी शरणार्थीहरूको लागि प्रवेश प्रक्रियालाई कडा बनाउनेछ र समूहका सबै देशहरूले जिम्मेवारी साझेदारी गर्न आवश्यक हुनेछ ।

युरोपेली संसद्ले सेप्टेम्बर २०२० मा पहिलो पटक गरिएको युरोपेली आयोगको प्रस्तावको आधारमा समूहको आप्रवासन र शरण सम्झौताको गठन गर्ने कानूनहरूको एक श्रृङ्खला तय गर्नेछ । ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूबीच वर्षौंदेखिको तनाव र विभाजनलाई पार गरेपछि मात्र यो परिवर्तन भएको हो ।

मतदानले प्रस्तावित कानुन पारित गरेमा यो कानून सन् २०२६ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ । यो पारित हुनुका साथै युरोपियन युनियनले युरोप पुग्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो क्षेत्र छोड्ने आप्रवासीको सङख्या घटाउने प्रयास गर्न धेरै बाह्य देशहरूसँग सम्झौताहरू गर्दै आएको छ । ईयूमा शरण आवेदनमा वृद्धि आएसँगै इयू सदस्यबीच विवादित बनेको यो कानूनमा मतदान हुनलागेको हो । शरणार्थीका लागि गत वर्षसम्म ११ लाख ४० हजार व्यक्तिले आवेदन दर्ता गराएका छन् ।

यो सन् २०१६ पछि उच्चतम स्तर हो । ईयूको सीमा र तटरक्षक निकाय फ्रन्टेक्सका अनुसार गत वर्ष मात्रै समूहमा आवेदन दिने आप्रवासीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भई तीन लाख ८० हजार पुगेको छ । आप्रवासन र शरण सम्झौताको भिन्नभिन्न कारण देखाउँदै अति दक्षिणपन्थी, अति वामपन्थी र केही समाजवादी सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

युरोपेली सङसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समूह मध्यदक्षिणपन्थी युरोपियन पिपुल्स पार्टीका प्रमुख म्यानफ्रेड वेबरले भन्नुभयो, “वर्षौंको गतिरोधपछि आउन लागेको नयाँ आप्रवासन नियमले हामीलाई हाम्रो बाह्य सीमामा नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्न र ईयूमाथिको दबाब कम गर्न अनुमति दिन्छ । युरोपेली सङघमा को प्रवेश गर्छ भन्ने निर्णय मानव तस्करले नभई राज्यका अधिकारीहरूले गर्नुपर्छ ।”

गैरसरकारी सङस्था र आप्रवासी परोपकारी सङस्थाहरू यस सुधारको विरोधमा उत्रिएका छन्, विशेष गरी यसको प्रावधानले शरण खोज्नेहरूलाई समायोजित गर्न सीमा निर्धारण गर्छ र अयोग्य ठानिएकाहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउँछ । यसो भएमा यसले व्यवस्थित हिरासतलाई वढावा दिने उनीहरूको चिन्ता रहेको छ ।