भारतीय धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाप्रति अमेरिकी आयोगको चासो

-



     सफल आवाज    
     असार १३ गते २०८१ मा प्रकाशित



वासिङ्टन डीसी, १३ असार । भारतले विगतमा कडा आलोचना गरेको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अमेरिकी आयोग (युएससीआईआरएफ) ले घृणापूर्ण भाषण, विध्वंस र धर्मान्तरण विरोधी कानुनमा भएको कथित वृद्धिलाई उद्धृत गर्दै भारतको धार्मिक स्वतन्त्रताप्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले विश्वभरका धार्मिक स्वतन्त्रताको वार्षिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दछ र लगभग २०० देश र क्षेत्रहरूमा तथ्य–आधारित धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेको केही हप्तापछि आयोगले यो भनाई सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअघि मे महिनामा,सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतिहरूलाई बलियो बनाएको आरोप लगाएको भन्दै युएससीआईआरएफको यस्तै प्रतिवेदनलाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो । “युएससीआईआरएफ राजनीतिक एजेन्डा भएको पक्षपाती सङ्गठनका रूपमा चिनिन्छ । उनीहरूले वार्षिक प्रतिवेदनको भागको रूपमा भारतको भेषमा आफ्नो प्रचार जारी राख्छन् “, भारतीय विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयस्वालले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

“भारतमा हामीले धर्मान्तरण विरोधी कानुन, घृणापूर्ण भाषण, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायका सदस्यहरूका लागि चिन्ताजनक अवस्था देख्यौ,” अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिन्केनले सोमबार वासिङ्टनमा एक कार्यक्रममा भने। अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी राजदूत रसद हुसेनले पनि भारतको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरे।

“भारतमा इसाई समुदायहरूले स्थानीय प्रहरीले धर्मान्तरण गतिविधिको आरोपमा पूजाआजा अवरुद्ध गर्ने समुदायलाई सहयोग गरेको र आक्रमण गर्दा धर्मान्तरणको आरोपमा पीडितहरूलाई पक्राउ गरेको विवरण आउनु चिन्ताजनक बिषय हो,” राजदूत हुसेनले भने। युएससीआईआरएफले सन् २०२३ मा मुस्लिम, इसाई, शिख, दलित, यहुदी र आदिवासीलाई असर गर्ने साम्प्रदायिक हिंसालाई सम्बोधन गर्न भारत सरकार चुकेको आरोप लगाएको थियो ।

प्रतिवेदनको विस्तृत खण्डमा कथित भारतमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध लक्षित आक्रमण पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले भारतको धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा धेरै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले धेरै राज्यहरूमा धार्मिक रूपान्तरण कानुनी रूपमा निषेधित गरिएको, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नियमित रूपमा आक्रमण गरिने र मुस्लिमहरूले प्रणालीगत भेदभावको सामना गर्नुपरेको आरोप लगाएको छ ।