एचआइडिसिएलले ७ हजार मेगावाट बिजुलीकाे लागि लगानी जुटाउँदै

-



     सफल आवाज    
     असाेज २७ गते २०७७ मा प्रकाशित



काठमाडौँ, २७ असोज । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) ले ७ हजार मेगावाट बिजुलीकाे लागि लगानी जुटाइरहेकाे छ । नागरिकको हितका लागि स्थापना गरिएका अधिकांश सरकारी संस्थान तथा कम्पनीले घाटाको व्यापार गरिरहेको बेला अर्को एक सरकारी कम्पनीले भने आफ्नो दायरा मात्रै विस्तार गरेको छैन, एउटा सबल संस्थाको रुपमा समेत आफूलाई उभ्याएको छ ।

आम नेपाली नागरिकले साधारण शेयरसमेत लगानी गरेको, नेपाल सरकार तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) ले स्थापनाको नौ वर्षमा आफ्नो उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर काम मात्रै गरेको छैन, आफूलाई एउटा सबल वित्तीय संस्थाको रुपमा समेत स्थापित गरेको छ ।

कम्पनीले हालसम्म ५१५.४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न १३ वटा आयोजनामा रु १० अर्ब आठ करोड ऋण लगानी गरेको छ । यस्तै स्वपूँजीतर्फ ७८७.३ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजनामा रु आठ अर्ब तीन करोड र पाँच वटा सरकारी कम्पनीमा रु एक अर्ब एक करोड गरी रु नौ अर्ब चार करोड लगानी गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनालाई स्वपूँजी जुटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेको सो कम्पनीले हालसम्म रु २० अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ ।

थप लगानीका लागि कम्पनीले वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस्तै कम्पनीले गत आवसम्ममा शेयरधनीलाई झण्डै रु पाँच अर्ब लाभांश र आयकर भुक्तानी गरिसकेको छ । यस्तै करपछिको खुद नाफा मात्रै रु पाँच अर्ब २४ करोड भइसकेको छ ।

कम्पनी स्थापना गर्दा शुरुमा नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले संस्थापक शेयरधनीका रुपमा लगानी गरेका थिए । उनीहरुको रु आठ अर्ब संस्थागत शेयरधनीका रुपमा लगानी थियो । रु दुई अर्ब बराबरको साधारण शेयर बिक्री गरी कूल पूँजी रु १० अर्ब बराबरको बनाइएको थियो ।

यस्तै एक बराबर एकको दरको हकप्रद शेयर बिक्री गरी कम्पनीको कूल पूँजी रु ११ अर्ब पुर्याएको छ ।नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको विवरणअनुसार कम्पनीको बजार पूँजी रु २१ अर्ब ६७ करोड छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कम्पनीले स्थापना गरेको हैसियत नै आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।

सरकारले विसं २०६८ मा नेपालमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि यसको विकास सोचेअनुसार हुन नसकेको, लगानी परिचालनको भरपर्दो माध्यम नभएको ठहर गर्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले कम्पनीको स्थापना गरेको थियो ।

उक्त लक्ष्यमा आफूहरु सफल भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलको भनाइ छ । कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई आव २०७२-७३, आव २०७३-७४ र २०७४-७५ मा समान पाँच-पाँच प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । यस्तै आव २०७५-७६ मा १२ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो ।

गत आवको लाभांश घोषणा हुनै बाँकी छ । कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सरकारी निकायबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई समेत अघि बढाउने र उनीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्दै सहकार्य गरी अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यलाई उपयोग गरी आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न ठूला आयोजनाको विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी भित्र्याउन भूमिका खेल्ने ध्येय राखिएको राससले लेखेकाे छ ।

पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना

कम्पनीले आफ्नो मूल लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि पाँच वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार आव २०७८-०७९ को अन्त्यसम्म कूल तीन हजार ३३९ मेगावाट क्षमताका विभिन्न २३ अयोजनामा रु ६५ अर्ब स्वपूँजी लगानी गर्ने तयारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

यस्तै दुई हजार ८१० मेगावाट क्षमताका १४ आयोजनामा करिब रु ४९ अर्ब ऋण लगानी गरिनेछ । कम्पनीले समग्रमा चार हजार ३६७ मेगावाट क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ध्येयका साथ गरिरहेको कामलाई कम्पनीको तर्फबाट विशेष महत्व दिएर अगाडि बढाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार भित्र्याउँदै सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई काम गर्न सहज भएको धारणा राख्नुहुने पोखरेलले पछिल्लो पटक चीन, भारतका ठूला लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा केही मेघा परियोजना समेत शुरु गरिएको बताए । चीनका राष्ट्रपतिद्वारा गत वर्ष भएको नेपालको राजकीय भ्रमणको क्रममा नै कूल ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि पावर चाइनासँग सम्झौता भएको हाे ।

लगानी बोर्डको समन्वयमा अगाडि बढाइएको सो आयोजनालाई पूर्वको मोतीका रुपमा लिइन्छ । जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि २०७६ माघ ५ गते सहमति भएको थियो । तमोर जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लगानी बोर्ड र पावर चाइनाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम जारी छ ।