मन्त्रिपरिषद् निर्णय के के छन् ?

- कोरोना उपचार नगर्ने निजी अस्पताललाई कारबाही

-



     सफल आवाज    
     भाद्र ५ गते २०७७ मा प्रकाशित



काठमाडौं, ५ भदौं । मन्त्रिपरिषद्ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले भदौ १६ गतेदेखि दैनिक यात्रु ५ सय जनामा नबढ्ने गरी नियमित र उद्धार उडानबाट यात्रु ल्याउन दैनिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले सो जानकारी दिएका हुन् ।

पर्यटन मन्त्रालयले आरटी पिसिआर परीक्षण सहज भएका मुलुक तथा शहर मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, जापान, चीन, हङकङ, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा तथा युरोपेली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल आउन अनुमति पाएका नेपाली नागरिक, नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिलाई मात्र ल्याउने गरी नियमित उडान सञ्चालन गर्नेछ । परीक्षण सहज नभएका मुलुकबाट नियमित यात्रु ल्याउन नपाइने तर श्रमिक रहेका मुलुकमा रहेको कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएकाहरुलाई चार्टर उडानबाट ल्याइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

नियमित र चार्टर उडानबाट यात्रु ल्याउँदा यात्रुले ७२ घण्टाभित्रको आरटी पिसिआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र र काठमाडौँ आएर सात दिन अनिवार्य बस्ने होटेल बुकिङको प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्ने छ । तोकिएको मापदण्ड पालना नगरी उडान गरेमा एयरलान्सलाई कारबाही हुनेछ । सड्क्रमण भएका र नभएकालाई एकै विमानमा ल्याउन पाइँदैन ।

कोरोना उपचार नगर्ने निजी अस्पताललाई कारबाही
सरकारले सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालका अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र निजी अस्पतालबाट समेत कोभिड –१९ को रोकथाम र उपचार सेवा सञ्चालन गराउने भएको छ । सङ्क्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि कोरोना भाइरसको लक्षण भएका र अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालसमेतबाट सेवा सञ्चालन गराउन लागेको हो ।

कतिपय निजी अस्पतालले कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्न नमानेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारको सो निर्णयपछि सबै अस्पताल महामारीका समयमा ती सेवा दिन बाध्यकारी हुनेछन् ।

डा युवराज खतिवडाले यस कार्यमा असहयोग र बाधा विरोध गर्ने जो कोहीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने निर्णय पनि भएको बताए । उनले भने, ‘अस्पतालहरुले आफूलाई सुविधा हुने उपचार र सेवा दिने र असुविधा हुने सेवा दिन्न भन्न पाइँदैन । यो निर्णयको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग हुनेछ ।’

उनले आरटी पिसिआरको परीक्षण थप प्रभावकारी बनाई यसको दायरा बढाउने जानकारी पनि दिए । लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भई आफ्नै घरमा बस्न चाहने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको सुनिश्चित गराई होम आइसोलेशनमा बस्न अनुमति दिने र बस्ने अवस्था नरहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आइसोशलेन सेन्टरमा राख्ने सरकारको निर्णय छ । लक्षण भएका व्यक्तिलाई मात्र कोभिड –१९ को डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने र उपचारका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर, आइसियु, अक्सिजन, औषधिलगायत स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री वा जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकतानुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा छ हजार शय्याको आइसोलेशन स्थल प्रबन्ध गर्ने र यसलाई आवश्यकतानुसार थप्दै काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गरिनेछ । आइसोलेशन स्थलको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ ।

शैक्षिक सत्रबारे निर्णय चाँडै
विद्यालय तहको शैक्षिकसत्रबारे सोधिएको प्रश्नमा हालको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरतामा सबैलाई पहुँच नभएको स्थितिलाई समेत ध्यान दिएर विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा आइसकेको अनलाइन शिक्षालाई शैक्षिकसत्रसँग जोड्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । कुनै ठाउँमा पढाइ भइरहने र कुनै ठाउँमा कोर्स अघि नबढ्ने स्थितिको अन्त्यका लागि भौतिक दूरीकै बीचमा पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि चाँडै निर्णय गरिने सरकारले जनाएको छ ।

पीसीआर परीक्षणमा ३ अर्ब १९ करोड
नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षणका लागि हालसम्म ३ अर्ब १८ करोड ९४ लाख ४४ हजार खर्च गरेको छ । हाल देशभर ५ लाख ७९ हजार ८ सय ९९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । एक जना कोरोना पोजेटिभ पत्ता लगाउन १ लाख ४ हजार खर्च हुने गरेको जनाइएको छ ।

एक जना सङ्क्रमितलाई अति सघन कक्षमा राखि उपचार गर्नुपरेमा ३० दिनमा ४ लाख ५० हजार खर्च हुने गरेको छ । रासस