६ स्थानीय तहमा अझै पुगेनन् ‘क’ वर्गका बैंक

-



     रेबिका आचार्य    
     भाद्र १७ गते २०७७ मा प्रकाशित



काठमाडौं, १७ भदौ । मुलुकका सबै स्थानीय तहहरुमा ‘क’ वर्गका अर्थात वाणिज्य बैंक पुर्याउने सरकारी योजना शुरु भएको लामो समय पुगिसक्दा समेत लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा नै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले मोदिक्र नीतिमा नै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको सर्कुलर पछि सञ्चालनमा रहेका तत्कालिन २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहहरु भगवण्डा गरेर कुन स्थानीय तहमा कसले शाखा खोल्ने भर्ने निर्णय नै गराएका थिए । तर अझै ६ स्थानीय तहमा शाखा पुग्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७७ असारसम्म ७४७ तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन् । २०७६ असारसम्म वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएको स्थानीय तहहरुको संख्या ७३५ थियो ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७६ असार मसान्तमा १७१ रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा १५५ कायम भएको छ । यस अनुसार २०७७ असार मसान्तमा २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक संचालनमा रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७६ असार मसान्तमा ८६८६ रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा ९७६५ पुगेको छ ।

किन पुगेनन् त बैंक ?
अधिकांश स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोलिए पनि ६ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सकिएको छैन । यसको प्रमख कारण भनेको भौगोलिक विकटता नै भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउछन् ।

विकट ठाउँहरुमा धेरै समस्याका कारण बैंकहरुले शाखा खोल्न चाहेर पनि नसकेका कारण राष्ट्र बैंकले थप दवाव दिएको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि बैंकहरुले शाखा खोल्न चाहेको बताउछन् । तर विविध समस्याका कारण सोचेजस्तो नभएको उनको तर्क छ ।

यद्यपि, जतिसक्दो चाडो सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुर्याउनेमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघ पनि सकारात्मक रहेको उनीहरु बताउछन् ।