साढे पाँच वर्षमा ७८ हजारमध्ये ६०० घरमात्र प्रबलीकरण

-



     सफल आवाज    
     कार्तिक १९ गते २०७७ मा प्रकाशित



काठमाडाैं, १९ कात्तिक । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति भई प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा परेका अधिकांश पीडितले पुनःनिर्माणमा जान चाहेका छन् । अधिकांश ढुङ्गा माटोले बनेका घरधनी प्रबलीकरणबाट पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा जान चाहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का आयोजना निर्देशक श्यामकिशोर सिंहले जानकारी दिए ।

भूकम्पपछिको सर्वेक्षण तथा पुनः छुट सर्वेक्षणसमेतबाट ७८ हजार ३३ लाभग्राही प्रबलीकरण सूचीमा समावेश भएका थिए । जसमध्ये हालसम्म ६०० घरमात्र बनेको एकाइको तथ्याङ्क छ । हाल ५९ घर प्रबलीकरण भइरहेका छन् । “प्रबलीकरण सूचीमा परेका अधिकांश घर नबनी पहिलो किस्ता लिएर बसेका छन्, अधिकांशले प्रबलीकरण बलियो नहुने महसुस गरेका छन्, प्रबलीकरण गर्न खर्चसमेत धेरै लाग्ने भएकाले धेरैको रोजाइ पुनःनिर्माणमै परेको हो । प्रबलीकरणबाट पुनःनिर्माणमा जान चाहनेको सूची सङ्कलनका लागि जिल्ला आयोजना कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ”, उनले भने ।

भूकम्पले क्षति पुगी घरको निश्चित भाग मर्मत गर्नुपर्ने पीडितलाई सर्वेक्षणका क्रममा प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा राखिएको थियो । यस्ता लाभग्राही पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा समावेश हुन चाहेमा घर भत्काउनुअघिको तस्वीर बुझाउनुपर्ने छ । भूकम्पले आंशिक क्षति पुगेका संरचनालाई सम्बोधन गर्न प्रबलीकरणको व्यवस्था गरिएको थियो । पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा परेकाले तीन किस्तामा भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि रु तीन लाख अनुदान पाउँछन् । प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा परेकाले भने दुई किस्तामा रु एक लाख अनुदान पाउने व्यवस्था छ । क्षति पुगेको घर वा भवनको भागको संरचनालाई चारैतिरबाट पिलरले ज्याकेटिङ गरी बलियो एवं भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने विधिलाई प्रबलीकरण (रेक्ट्रोफिटिङ) भनिन्छ ।

भूकम्पको साँढे पाँच वर्षमा ७८ हजार ३३ मध्ये ६०० मात्र घर प्रबलीकरण भएपछि पुनःनिर्माण सूचीमा बदल्न प्राधिकरण लागिपरेको हो । भूकम्पले क्षति पुगेका ऐतिहासिक महत्वका धरोहरलाई भने सरकारले प्रबलीकरण नै गर्ने नीति लिएको छ । जुन संरचना भावी पुस्तालाई समेत देखाउने उद्देश्यले प्रबलीकरण गर्ने नीति लिइएको एकाइका आयोजना निर्देशक सिंहले सुनाए । सिंहदरबारको मुख्य भवन, केशरमहल, बबरमहलस्थित महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सडक विभाग रहेको भवन, बाल मन्दिरलगायत ऐतिहासिक महत्वका संरचना प्रबलीकरण भइरहेको छ ।