प्रदेश प्रमुख शेरचनले भनेः पीडितलाई न्याय र पिडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सांसदले किन बोल्दैनन्

-



     आरजू विष्ट सल्यानी    
     मंसिर २३ गते २०७७ मा प्रकाशित



कास्की, २३ मंसिर । गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बोल्ने ठाउँमा पुगेर पनि सांसदहरुले बेपत्ता परिवार र द्वन्दपीडितहरुको बारेमा किन बोल्दैनन् ? भनि प्रश्न गरेका छन् । उनिहरुको घाउ निको भएको छैन, अहिले पनि पीडामै छन् । शेरचनले भने, म संबैधानिक अंगको मान्छे सिमित दायरा छन् । सांसदहरुले त बोल्नु पर्यो नि । एउटै मञ्चमा बसेका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाको नामै लिएर उनले भने, सांसदहरुले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पिडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा बोल्नु पर्छ, कृष्णजी जस्ता सांसदहरुले बोल्नुपर्छ ।

मंगलबार एडभोकेसी फोरम नेपालले पोखरामा आयोजना गरेको पीडितको लागि ‘न कानुन, न न्याय, न राज्य, द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ प्रतिवेदन माथिको छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने, परिवर्तनपछिको याे समयमा सांसदहरुले अहिले नबोले कहिले बोल्ने ? पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सांसदले नबोले कस्ले बोल्ने ? भन्दै मञ्चमा बसेका सांसद थापाको नामै लिएर पीडितको पक्षमा बोल्न अनुरोध गरे ।

शेरचनले बेपत्ता नागरिक, द्वन्दपीडित, सरोकारवालाहरु सबै एकैठाउँमा बसेर निष्कर्षमा पुगेपछि आयोगले काम गर्ला उनले भने, होईन भने के गर्ला र भन्दै आशंका व्यक्त गरे । मैले पीडितकै पक्षमा बोल्दै आएको ६ दशक कटिसकेछन्, ७८ वर्षको उमेरको हुँदा पनि पीडितकाे पक्षमा रहेको छु र बाँचुञ्जेल पनि तपाँईहरुकै पक्षमा हुनेछु, उनले भने ।

सांसद कृष्ण थापाले ढीलो वा चाँडो सत्य सत्य नै हुने बताउँदै कुनै न कुनै दिन अपराधिहरुलाई कठघरामा जानैपर्छ भने । थापाले जतिसुकै वर्ष लागोस् धैर्यतापूर्वक न्यायको पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै न्याय दिलाउने कार्यका लागि कस्तो भूमिका आफुले खेल्नुपर्छ, दिईएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईले सरकारलाई जति कारबाहीको सिफारीस गरेपनि अपेक्षाकृत कार्यान्वयन नभएको बताउँदै दण्डहीनताको संस्कृति अझैं मौलाउने होकि भन्ने आशंका रहेको बताए । मानवअधिकार आयोगमा परेका १२ हजार ८२५ उजुरीहरुको बारेमा सरकारबाट १३ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको, ३७ प्रतिशत आंशिक र ५० प्रतिशत कार्यान्वयन नै नभएको बताए । चापागाईले भने, काम हुनुपर्ने हो तर सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगले जनतामा न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा आम रुपमा नदेखिएको बताए ।

ईन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले लामो समयदेखि मानवअधिकार हनन भएका घटनाका पीडितको पक्षमा, द्वन्द पीडितको पक्षमा सप्रमाण वकालत गर्दै आएपनि पीडितका समस्या जिउँकातिउँ रहेको बताए । नेतृत्व तहमा बेपत्ता परिवार, पीडितका बारेमा सोच्ने समय नै नभएको बताउँदै उनले भने, पर्वतको एउटा घटना सार्वजनिक गर्नका लागि प्रचण्ड र बाबुरामलाई भेटेर सुनाउँदा पनि यस्ता थोत्रा कुरा लिएर आउने भनेर पन्छिए । कार्यकर्ता वा नेताहरुसंग द्वन्दरत पक्ष, पीडित पक्षका बारेमा कुरा गर्न गयो भने उनीहरुले उल्टै थर्काउने गरेको बताए । उनले भने, तर हामी अधिकार प्राप्ति र न्यायको पक्षमा लागिरहन्छौं, त्यो कुनै दिन आउने छ कि त्यो दिन १ मिनेट भएपनि अपराधिकरणमा जोडिएकाहरु कठघरामा जानुपर्छ ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक विष्णुप्रसाद वरालले सत्तामा बस्नेहरुले हुकुमि शासन चलाएकोले मानवअधिकार हनन्का घटनामा कमि नआएको, बेपत्ता तथा द्वन्द पीडितका समस्या समाधान नभएको बताए । वरालले भने, के हुकुमी शासनले देश चल्छ ? हामी कता गईरहेका छौं ? उनले नेताहरु जवाफदेही नबनेका र राजनीतिक अपराधिकरण कायमै रहेको दावि गरे । अव व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरेर नहुने रहेछ भनेर जनताले बुझिसकेकाले अवस्थामा सुधार आउनु पर्नेमा जोड दिए ।

एडभोकेसि फोरमका संस्थापक मन्दीरा शर्माले दुई दशकदेखि मुलुकमा कानुनको शासनलाई बलियो बनाउने उदेश्यले आफुहरु निरन्तर लागेता पनि अपेक्षाकृत सरकारबाट कार्यान्वयन नभएको बताईन । हामीले कानुनी शासन खोजिरहेका छौं, बेपत्ता नागरिक, द्वन्द पीडितका पक्षमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाईरहेका छौं, शर्माले भनिन्, गम्भिर प्रकृतिका मुद्धामा कुनै सुनुवाई भएको छैन । राज्य, पीडक पक्ष अझैं पनि जिम्मेवार नहुने हो भने अन्तराष्ट्।िय कानुन आकर्षण हुनेगरी आफुहरु त्यो बाटोमा जाने बताईन । उनले भनिन्, कुमार लामा पक्राउ परेको हामी सबैले थाहा पाएकै छौं । शर्माले न्यायीक प्रणाली कमजोर नहोस् र संक्रमणकालिन न्यायका आयामहरुलाई लागू गराउन प्रयत्नरत रहेको बताईन ।

एडभोकेसी फोरमका गण्डकी संयोजक कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’को सहजिकरणमा संचालित कार्यक्रममा द्वन्दपीडित परिवारका सदस्य रवीन्द्र घिमिरे, हीरामती शाही, सीता कैनी, जमूना शर्मा, कल्पना सुवेदी, मीठु पुन लगायतले आफुहरुले अहिलेसम्म न्याय नपाएको बताउँदै सरोकारवाला सबैलाई द्वन्द पीडितको पक्षमा नेताहरुले नैतिकता नगुमाई काम गर्नका लागि आफ्ना पीडा पुर्याईदिन अनुरोध गरेका थिए । कार्यक्रम एडभोकेसी फोरमका अध्यक्ष हरि सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।