सबै हक ग्यारेन्टी भएको सभ्य प्रदेश बनाउने अठोट गरेका छौं, हातेमालो गरौं : मुख्यमन्त्री गुरुङ्ग

-



     आरजू विष्ट सल्यानी    
     मंसिर २५ गते २०७७ मा प्रकाशित



पोखरा, २५ मंसिर । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङ्गले प्रदेशलाई मानव अधिकार संरक्षित, शान्त र सुरक्षित प्रदेश बनाउने अठोट लिएकाे बताएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ्गले निकै आशावादी भएर भने, सबैले हातेमालौं गरौं र विविधतायुक्त गण्डकी प्रदेशलाई सभ्य प्रदेश बनाउन लागौं । यसमा सबैको हकको ग्यारेन्टि गरिने मुख्यमन्त्री गुरुङ्गले दावि गरे । सरकार सबै खालका मानव अधिकारको रक्षाका लागि प्रतिवद्ध भएको बताउदै यस सम्बन्धी आवश्यक नीति बनाउने तथा निर्दिष्ट कार्य योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रतिवद्ध भएको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश, प्रदेश मानव अधिकार महाभेला, पोखरा र शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीको आयोजनामा आज पोखरामा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङ्गले भने, हामी मानव अधिकारका हरेक विषयमा गहिरीएर लागेका छौं, यहाँ सतहिरुपमा अनेक आलोचना हुने गरेका छन् तर त्यसो होईन । हामी प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयको तर्फबाट सुधारका कामहरु गर्दै अगाडी बढ्छौं, यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो ।

सरकार पनि आयोजक भएर अधिकारवादी सामाजिक संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा ७२ औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री गुरुङ्गले सरकारले पहिला मान्छेको जीवनलाई ठूलो मानेको बताए । स्वास्थ्य सुरक्षामा असर नहोस् भनेर नै लकडाउन भयाे र खुलाइयो पनि । पहिले त बाँच्नु पर्यो नि । हो हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि त्यसो गरेका थियौं । कोरोना महामारीको बेलामा उद्योगी व्यवसायीले असाध्यै राम्ररी सहयोग गरेको भन्दै उनले सलाम पनि व्यक्त गरे ।

चैत्रको १२ गतेबाटै कोरोना विरुद्धको लडाईमा होमियौंं । सरकारले गम्भिर भएर काम गर्दै आएको छ तर बाहिर हल्लाका सूचनाहरु आउँछन् । विषयको चूरो कुरा पत्ता नलगाई विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई नबुझेर विषयलाई नै जनरालाईज गरिन्छ, यहाँको परिस्थितिलाई नहेरि विकसित मुलकलाई हेरेर यहाँ त्यस्तै परिणाम खोज्ने गरिन्छ, के त्यो सजिलै भनेकाे जस्तो संभव छ ? उनले प्रश्न गरे । हामी प्राथमिक चरणमा छौं । उनले भने, कुन धरातलमा उभिएका छौं, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । हो हामीले प्रदेशमा १७१ जनाको ज्यान बचाउन सकेनौं, हाम्रो सामथ्र्यले भ्याएसम्म काम पनि भएको छ, सुधार गर्नु पर्ने पनि देखिन्छ, त्यो हामीले बुझेका छौं ।

हामीले हरेक कुरालाई राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दर्छौं र आलोचना गरिहाल्छौं, जो एकदम गलत हो । कुरा के बुझिएन भने यो समस्या समग्र मानवजातिको लागि आयो भनेर बुझिएन, साझा समस्या हो र सबै एकतावद्ध भएर लाग्नु पर्नेमा त्यसो गरिएन । हामीले क्वारेन्टाई बनायौं, एक महिनादेखि कृषि केन्द्रको आईसोलेसन खालि छ । फेरि हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ, क्वारेन्टाईनमा ज्वाँई सापलाई जस्तो सुविधा खोज्ने । के यो संभव छ महामारीमा ? हामीले तत्कालका लागि गरेको आधारभूत कार्यलाई बुझ्ने प्रयास नै भएन, उनले दुःख व्यक्त गरे ।

कोरोना महामारीमा धनाड्य देशहरु यूरोप अमेरिकाले पनि हार खाएका छन् । संक्रमण र मृत्यु उतैतिर बढी भयो तर त्यसको तुलनामा एशियाली मुलुकमा भयो ? त्यो तुलनात्मक रुपमा त भएन नि, उनले भने । अस्पताल चहार्दा चहार्दै मानिसले उपचार नपाई मृत्यु भयो भनेर दोष दिने गरेको पाईयो । सरकारी अस्पताल छ, सरुवा रोग अस्पताल छ, बेड पनि खालि छ । उपचारका लागि नीजिमा धाउँदै जाने अनि हामीलाई दोष दिने ? उनले प्रश्न गरे ।

हो कमि कमजोरी भएका छन् । यसका लागि सरकार जनतामा माफि माग्न पनि तयार छ, उनले भने, हामीले जेष्ठ नागरिक, महिला, वालवालिका, दलित, अपांगता भएकाहरु, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुका मागलाई संवोधन गर्न लागेका छौं ।

एक फरक प्रसंगमा उनले भने, अहिले केहि जमात अगुल्टो जस्तो बलेका छन् । अगुल्टोले मात्रै हुने भए विजुलीको विकास किन हुन्थ्यो ? राजावादीहरु राजा आउ, देश बचाउ भन्दै हिडेका छन् । राजाले देश बनाउने भए ७० वर्षसम्म कांग्रेस, कम्युनिष्टले व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि संघर्ष गर्नुपथ्र्यो ? उनले प्रश्न गरे ।

ईन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलद्वारा सहजिकरण गरिएको कार्यक्रममा विशेष अतिथि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, नागरिक समाजका ईन्द्रकमल मानन्धर, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्की संयोजक विष्णु वराल, गैसस महासंघ गण्डकीका संयोजक विना सिलवाल लगायतले मानवअधिकार, महिला हिंसाका बारेमा बिचार व्यक्त गरेका थिए ।

कर्याक्रमको आरम्भका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईले सहभागिलाई स्वागत गरेका थिए भने आयेगका प्रदेश कार्यालय अधिकृत खिमलाल सुवेदीले गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।