इन्सेकद्वारा स्याङजामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन

-



     आरजू विष्ट सल्यानी    
     पौष २२ गते २०७८ मा प्रकाशित



स्याङजा, २२ पुस । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीले बिहिबार स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिका र फेदिखोला गाउँपालिकामा संचालित शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारीताबारेमा अनुगमन गरेको छ ।

स्थानिय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम सन् २०१९-२०२२ सम्म संचालित छ । कार्यक्रमको उदेश्य स्थानियस्तरमा महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडी पारिएका अन्य अल्पसंख्यक र जोखिममा परेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण् गर्नु रहेको छ ।

विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसंग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको पहुँचमा बृद्धि, स्थानिय सरकार, स्थानिय संजाल तथा निर्णायक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिताको अभिबृद्धि गर्नु रहेको छ ।

स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले स्थानिय र प्रदेशमा प्रदान गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी सेवाहरु, सेवाको प्राप्ति गर्नका लागि जनताको पहुँच कस्तो छ, स्थानिय निर्णायक प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, दलित, अन्य जोखिममा परेका अल्पसंख्यक र पछाडी पारिएका समूहको सहभागिताको अनुगमन गरिएको हो ।

स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिकामा गरिएको कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले आर्थिक वर्ष २०७६, २०७९ का लागि स्थानिय तहका समूहरुमार्फत स्थानिय समुदायको पहलकदमि लिन कानूनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार पाउन र ति सेवा सुविधामा जनाताको पहुँच बढाउन कार्यक्रमले सहयोगि भूमिका खेलेको बताए ।

पुतली बजार नगरपालिका प्रमुख सीमा कुमारी क्षेत्रीले संविधान प्रदत्त अधिकारहरुका बारेमा आफुहरु जानकार रहेको र ति सेवाहरु सबै तहतप्कासम्म पुर्याउन लागिपरेको बताईन । उनले राज्यले दिएका अधिकारहरु लक्षित वर्गसम्म पुगे नपुगेको, स्थानिय सरकार जवाफदेही बने नबनेको बारेमा इन्सेकले गरेको सचेतनामूलक कार्यक्रमले निकै सघाएको बताईन ।

कार्यक्रममा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम बराल, स्वास्थ्य प्रमुख विष्णुप्रसाद काफ्ले, आवासका ई. अरुण पौडेल, कृषि शाखाकी ना.प्रा.स कमला जैसीले नगरपालिकामा भएका विषयगत् गतिविधिहरुको बारेमा जानकारी दिएका थिए ।

सो अवसरमा मानव अधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई, इन्सेक गण्डकीका प्रमुख शिव खकुुरेल, कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा, पत्रकार आरजू विष्ट सल्यानी, श्यामनाथ कुँवर, इन्सेक स्याङजा जिल्ला प्रतिनिधि नम्रता थापा र सहजकर्ता प्रतिक्षा गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकारका बारेमा नगरप्रमुख तथा विषयगत् प्रमुखहरुसंग जानकारी मागेका थिए ।

इन्सेकले आज नै स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकामा पनि अनुगमन र कार्यक्रमको प्रभावकारीताका बारेमा छलफल गरेको छ ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामचन्द्र गुरुङ, मानव अधिकार समूह सदस्य गीता शर्मा, कृषि विकास समितिका सदस्य हरि कुमारी गौतमलगायतले इन्सेकको परियोजनाले गाउँपालिकामा स्थानिय सरकारलाई जवाफदेही बन्न र जनतालाई अधिकारको बारेमा सुसूचीत हुन देखिनेगरी सघाएको बताए । उनीहरुले विद्यालयमा जंक फुडलाई निषेध गरेको, खाजा कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन मिलाएको, सेनेटरी प्याडको उपलव्धता र प्रयोग पछिको व्यवस्थापन, शाैचालय निर्माणलगायतका कामहरु भएको बताए ।