बैंकहरूले जग्गाको धितोमा कर्जा दिन पाउने, सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश

-



     सफल आवाज    
     असार ७ गते २०७९ मा प्रकाशित



काठमाडौं, ७ असार । बैंकहरूले जग्गा धितोका कर्जा दिने बाटो खुलेको छ। जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै बैंकहरूलाई जग्गा धितोमा राख्न बाटो खुलेको हो ।

सरकारले पारित गरेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोका रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भनिएको भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको देखिँदैन,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०७९ जेठ २७ गतेको उक्त पत्रको प्रकरण (७) तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।’

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जारी हुने करिब ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुने गर्छ।