
काठमाडौं, २९ असाेज । राष्ट्र बैंकले १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दैछ । बैंकले ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिनकाे लागि ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न लागेको हो । साे बिल भाेलि असोज ३० गते जारी हुने भएकाे छ ।
आज सोमबार असाेज २९ गते अपरान्ह ३ बजे बोलकबोल गरिने भएकाे छ । बैंकले ९१ दिनको लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बिल नवीकरण गर्ने भएकाे छ । यो बिल माघ २ गते परिपक्व हुने भएकाे छ ।
अर्काे १८२ दिनका लागि ५ अर्बकाे रहेकाे छ । याे बील २०८१ वैशाख ४ गते परिपक्व हुनेछ । ३६४ दिनका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी नवीकरण गरिने भएकाे छ। याे बील २०८१ असोज २९ गते परिपक्व हुनेछ।
ट्रेजरी बिल के हाे ?
मुद्रा बजारमा खरिद बिक्री गरिने मुख्य प्रत्याभूति हाे । ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा एक वर्ष) स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ । ट्रेजरी बिल २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ अवधिको निष्कासन गर्ने गरिन्छ।
निष्काशन र बोलकबोलमा प्रयोग गरिने विधि ट्रेजरी बिल बोलकबोलको माध्यमबाट निष्काशन हुने गर्दछ। सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा एक वर्ष) स्रोत जुटाउन यो ऋणपत्र बिल विक्रि गरिन्छ।
बोल-कबोलमा बहु–बोलमूल्य विधि प्रयोग गरिन्छ। बोल-कबोल ट्रेजरी बिलको बोलकबोल मूल्यमा गर्नुपर्दछ। एकै व्यक्ति वा संस्थाले अलग–अलग वा बहु–मूल्यमा पनि बोल गर्न सक्छ। ट्रेजरी बिलमा ब्याजदरको सट्टामा डिस्काउण्ट दर लागू गरिन्छ। डिस्काउण्ट दर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुन्छ।
ट्रेजरी बिलको प्रमाणपत्र धितो राखी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिन्छ। ट्रेजरी बिललाई प्रमिशरी नोट सरह खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता मिली एक-आपसमा दरपीठ गरी खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ ।
सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको (बढीमा एक वर्ष) स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ । भुक्तानी मिति अगावै ट्रेजरी बिलको प्रमाणपत्र खरिद गर्न, वैधानिक तरलता अनुपात, स्थायी तरलता सुविधा तथा अन्तर बैंक कारोबारमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
व्यक्तिको हकमा ट्रेजरी बिलको प्रमाणपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पनि पाइनेछ । सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिक समेत ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्नेछन् । बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी मूल्य तोक्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म ट्रेजरी बिलको बाँडफाँड हुने गर्दछ ।