बाँकेमा सहकारी अपचलन मुद्दामा १९ जना दोषी ठहर

-



     सफल आवाज    
     पौष १२ गते २०८० मा प्रकाशित



खजुरा (बाँके), १२ पुस । बाँकेको पुरानो सहकारीका रुपमा रहेको ‘सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड’को घोटाला (रकम अपचलन) मुद्दामा १९ जना दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत बाँकेले फैसला सुनाउँदै सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले २१ जनालाई सफाइ दिँदै १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतका स्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेका अनुसार मुद्दाको फैसलामा लीलाप्रसाद वली, गौरव श्रैष्ठ, शारदाकुमारी थापा मगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अमर खड्का, रवीन्द्र थापा, ओमप्रकाश चौधरी, लीला शाह, तुसार शाह, सन्दीप शर्मा, बलराम यादव, हरदेव बक्स चौधरी, स्थिरमणि बज्राचार्य, किरण श्रेष्ठ, गङ्गाधर सुवेदी, अरुणकुमार पाठक, गोपाल भण्डारी, सूर्य विक र सुरतराम खटिक दोषी ठहर भएका हुन् ।

विसं २०७६ असोजदेखि सुरु भएको रकम घोटाला प्रकरणको मुद्दामा हालसम्म ३३ जना धरौटीमा छुटेका थिए । रु ४३ करोड रकम अपचलनमा अहिले सात जना हिरासतमा रहेका छन् भने एक जना देश बाहिर रहेकाले अदालतमा हाजिर भएका छैनन् । यो मुद्दामा ४१ जना प्रतिवादी रहेको अदालतले जनाएको छ । कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारी रहेका छन् ।

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेसी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने से्रस्तेदार वाग्लेले बताए। कसुर ठहर भएका प्रतिवादीको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको र सो प्रयोजनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई सजायपूर्वको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

यसैगरी आरोपित अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुल्सा थापा, अङ्गतरा वर्मा, दीपक वर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार विक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, विमला गौतम, कृष्णविक्रम केसी, रत्ना राणा, प्ररमात्माप्रसाद कुर्मी, नन्दकिशोर कहार, गङ्गा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनमकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, विनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मीले सफाइ पाएको स्रेस्तेदार वाग्लेले बताए ।

अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिउपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकाले सो समिति विघटन गर्न आदेश दिइएको छ ।