दिगो अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि अनिवार्य : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

-



     सफल आवाज    
     पौष १५ गते २०८० मा प्रकाशित



काठमाडौं, १५ पुस । मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो बनाउन मूलतः आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

माक्र्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका चुनौती र पुनर्उत्थानका उपायहरू’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागीले अर्थतन्त्रका आन्तरिक स्रोतको विकास र विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउने प्रमुख क्षेत्र कृषि र यससँग सम्बन्धित उद्योगको विकास नै भएको बताए।

कृषिको औद्योगीकरण र उत्पादनमा अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा राज्यले अपनाएको नीति नै जिम्मेवार रहेको उनले उल्लेख गरे। उपाध्यक्ष पाण्डेले जमिनको वर्गीकरण र त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक नीति निर्माण गर्नसके कृषि क्षेत्रको विकास सँगसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

“जमिन अत्यधिक महँगो छ, त्यसले उत्पादनमा असर गर्छ, कृषि र उद्योगमा अत्यधिक लागत बढ्न जान्छ, यसरी कृषि र उद्योगको विकास हुन सक्दैन”, उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, “जमिनको वर्गीकरण गरौँ, कृषि र औद्योगीकरणको लागि छुट्याइएको जमिनमा ‘नो ट्याक्स’को व्यवस्था गरौँ ।”

प्राध्यापक डा सूर्य थापाले कृषि क्षेत्रको विकासबाट मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने सक्ने धारणा राख्नुभयो । कृषिलाई राष्ट्रिय आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

“कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ, कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या पनि कम हुँदै गइरहेको छ”, उनले भने, “नेपाल कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने स्थानबाट आयात गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, कृषि क्षेत्रबाट सिर्जित रोजगारी पनि घटेको छ, कृषि प्राथमिकतामा परेन, कृषि क्षेत्रको उपेक्षा भएको सबैको महसुस छ ।”

माक्र्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष मनहरि तिमिल्सिनाले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन केही साङ्गठनिक संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य र प्राथमिकता छनोटको बीचमा निकै ठूलो विरोधाभास छ, संरचनात्मक सुधार महत्त्वपूर्ण छ ।”

अहिले पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको ढाँचा परम्परागत नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्मा प्रस्तुत बजेटमाथि सांसद, जनप्रतिनिधि र आम बुद्धिजीवीले राखेको सुझाव नसमेटिने अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।