डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादः प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जानु उपयुक्त

-



     सफल आवाज    
     पौष १६ गते २०८० मा प्रकाशित



काठमाडौं, १६ पुस । विगतमा चरम लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जानु उत्तम विकल्प हुने देखिएको छ ।

यसका लागि प्राधिकरणमा छुट विलिङको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले छुट विलिङ भन्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकलाई पत्राचार गरेपछि त्यसविरुद्ध उद्योगीहरु अदालत गएका थिए ।

अदालतले प्राधिकरणको विद्युत् महशुल सङ्कलन विनियमावली र विद्युत् वितरण विनियमावलीमा विलिङलगायतका नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही तथा निर्णय उपर चित्त नुबुझे सोही नियममा उल्लेखित प्रक्रिया अवलम्बन गरी पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको ठहर गरेको थियो ।

अदालतले कानूनले प्रदान गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । सो समयमा उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न तहका अदालतमा ४५ वटा मुद्दा दायर गरेका थिए । तीमध्ये अधिकांश मुद्दा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएको थियो ।

फैसलामा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा गएर वैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न सुझाइएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतको फैसला बमोजिम उद्योगीलाई प्रशासकीय पुनरावलोकन जान सक्ने विकल्प दिएका थिए।

उनले सो अवसरमा विगतमा छुट विलिङको निर्णय उपर पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङवापतको शतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी २५ प्रतिशत रकम धरौटीस्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी गराए ।

प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालक–अध्यक्ष, मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक/महाप्रबन्धक, सदस्य, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागका एक जना विशेषज्ञ–सदस्य र प्राधिकरणको कानून विभागको निर्देशक/सदस्यसचिवको रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली बमोजिम भएको कुनै कारवाही तथा निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत वा सोझै विनियम ५६ बमोजिम गठित प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उपर पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङ वापतको २५ प्रतिशत रकम धरौटीस्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

प्रशासकीय पुनरावलोकनउपर पुनरावलोकन समितिले ३५ दिनभित्र निर्णय गरी निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । समितिले गर्ने निर्णयबाट उद्योगहरुलाई धेरै विकल्प खुल्ला हुने प्राधिकरणको बुझाइ छ । समितिले छुट बिलिङका विषयमा गर्ने निर्णयले धेरै विकल्प खुल्ला गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । उनका अनुसार समितिले छुट विलिङ असुल नगर्ने पनि निर्णय दिन सक्छ वा तिर्नुपर्ने पनि भन्न सक्छ ।

समितिको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यसपछि व्यवसायी वा उद्योगी माथिल्ला अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था छ । अहिले विवाद गर्नुभन्दा अदालतको फैसलाअनुसार पुनरावलोकनमा जानु उपयुक्त विकल्प भएको प्राधिकरणको ठहर छ । धरौटी रकम जम्मा गर्ने वा बैंक जमानतलाई स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय गर्न आफू तयार रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । धरौटी रकम जम्मा गरेपछि अहिले काटिएको लाइन जोड्ने वातावरण बन्न सक्ने देखिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलामा विद्युत् महशुल सङ्कलन नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्था विपक्षी प्राधिकरणको निर्णय एवम् काम कारबाहीमा चित्त नबुझेमा सोबिरुद्ध कानूनी उपचारका रुपमा राखिएको देखिँदा सो समितिले नै निवेदकले के कति विद्युत् शक्ति खपत गरेको हो ? निवेदनकलाई के कुन दरको के कति शुल्क लाग्ने हो भन्नेलगायतका निवेदकले उठाएका सबै प्रश्नहरुको निरुपण गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको उल्लेख छ ।

अदालतले महसुल सङ्कलन विनियमावलीले ग्राहकलाई बिलिङ गर्दा कुनै कारणवश छुट भएमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । जुनसकै समयमा पनि विद्युत् उपभोग गरेको छुट वापतको छुटै बिलिङ गरिनेछ भन्ने व्यवस्था देखिँदा कुनै कारणले विलिङ छुट हुन गएमा प्राधिकरणले यथासमयमा बिलिङ गर्न नपाउने भन्ने देखिन आएन भन्ने ठहर गरेको थियो ।

साथै, प्राधिकरणले यथासमयमा विलिङ नगरकै कारण मुलुकभर लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा निवेदक आयोगलाई उपलब्ध गराएको विशेष विद्युत् आपूर्ति वापत विनियमावली बमोजिम तिर्न बुझाउनुपर्ने महसुल दायित्वबाट निवेदक कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने आधार र अवस्था देखिन नआएको अदालतले फैसला गरेको थियो ।

उच्च अदालतले महसुल ट्रङ्क लाइन वा डेडिकेटेड फिडर संरचनामा लाग्ने नभई सो संरचनामार्फत खपत भएको ऊर्जामा लाग्ने भएकाले आफूले खपत गरेको ऊर्जावापत नियमनले निर्धारण गरेको दरमा तिर्नुपर्ने महसुल प्रक्रिया पूरा नगरेका आधारमा निवेदक कम्पनीको हकमा आकर्षित नहुने भन्ने ठहर गरेको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनतर्फका जम्मा दुई सय ३९ मध्ये एक सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन वापतको विद्युत् महशुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरेका कुल ६१ वटा उपभोक्ताको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम रु २२ अर्व २४ करोड छ । प्राधिकरणले रु पाँच करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

यसबीचमा उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटवार्ता गरी समस्याको समाधान गरिदिन पुनः आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सार्वजनिक रुपमा नै माग गरे। लाइन काटिएका उद्योगीका तर्फबाट महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले आफूहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको विवरण दिए महशुल तिर्न तयार रहेको शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे।

त्यसअघि नै अर्घाखाँची सिमेन्टले पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको जनाएको छ । पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएपनि धरौटी रकम नराखेका कारण थप प्रक्रियामा अगाडि नबढेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी महशुल तिर्नुपर्ने उद्योगहरुको लाइन धमाधम काटिरहेको छ । सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समितिले तत्काल महशुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नउठेको रकमलाई बेरुजुमा राखेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग पटक–पटक समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका छन् । नियमन आयोगलाई आवश्यक निर्णय गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

नियमन आयोगले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरिददा समस्या तन्कदै गएको बताइन्छ । कानुनतः महशुल लगाउने, छुट दिने वा त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । आयोगले आफूहरुले निर्णय गर्ने आधार नभएको भन्दै समस्या समाधानमा कुनै पहल गरेको छैन । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले पनि यसबारेमा आवश्यक पहल गर्नुभएपनि सार्थक परिणाम निस्केको छैन । मन्त्री बस्नेतले पनि पटक–पटक आयोगका पदाधिकारी र प्राधिकरणसँग छलफल गरेका छन् ।

आयोगलाई कुनै न कुनै निर्णय गरिदिन आग्रह गरेपनि कुनै जवाफ आउन सकेको छैन । “समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट र मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ । निर्णय गर्ने निकायले कुनै निर्णय नदिदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । कुनै न कुनै उपाय खोज्ने प्रयास जारी छ”, मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले पनि महशुलका सम्बन्धमा विभिन्न तीन वटा उपाय सुझाएको थियो ।

आयोगले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको समयका बारेमा एउटा व्यवस्था गर्न र बीचको अवधिको भने पूर्णरुपमा महशुल उठाउन घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जामन्त्रालय पठाएको थियो । सरकारले कोरोनालगायतका कारण देखाएर व्यवसायीलाई छुट दिँदै आएको थियो ।

चौतर्फी दबाबमा परेपछि प्राधिकरणले एउटा निर्णय गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेपछि लाइन काट्न बाध्य भएको जनाएको छ । त्यसो त उद्योगीले के कति बिजुली प्रयोग गरे भन्ने बारेमा आवश्यक विवरण र तथ्याङ्क पनि सुरक्षित रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।