उज्यालो काठमाडौंका लागि तीनवटै सरकारको सहकार्य आवश्यक

-



     सफल आवाज    
     पौष २६ गते २०८० मा प्रकाशित



काठमाडौं, २६ पुस । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय राजधानीसमेत भएकाले ‘उज्यालो काठमाडौँ’का लागि तीनवटै सरकारको सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारका प्रमुखको सङ्गठन ‘मेयर फोरम’सँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री बस्नेतले सङ्घीय सरकारको ध्येय पनि ‘उज्यालो काठमाडौं’ भएकाले यसमा तीनवटै तहका सरकारको साझा प्रयास जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

“सङ्घीय राजधानी भएकाले विशिष्ट तवरले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसमा सङ्घीय सरकारको विशेष दायित्व रहन्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ”, मन्त्री बस्नेतले भने। सरकारले सहर उज्यालो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई थप विस्तार गरेर जाने सोचका साथ काम भइरहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेर वितरण गर्ने बिजुली भएकाले त्यसको लागतका बारेमा सरकारले हेरिदिनुपर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए । सडक बत्तीको बक्यौताबापतको रकमको सन्दर्भमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक निर्णयका लागि सामूहिक पहल जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री बस्नेतले एउटा समय सीमा निर्धारण गरेर सडक बत्तीको बक्यौता उठाउनैपर्ने र त्यसमा सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए । प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायले रु छ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । सो बक्यौता रकम उठाउन स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय निकायले भने कुन समयदेखिको बक्यौता हो त्यसको कुनै टुङ्गो नभएकाले एकै पटक बिल आउँदा आफूहरुलाई समस्या परेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायबाटै समायोजन गर्न भनेको अवस्थामा निर्णय गर्न जरुरी रहेको बताए। प्राधिकरणको दायित्व बढी भएकाले लामो समयसम्म बक्यौता रहँदा प्राधिकरणलाई समस्या भएको उनले उल्लेख गरे।

सडक बत्तीको महशुलका विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले विद्युत् नियमन आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ग्रामीण विद्युतीकरण र सिँचाइ सुविधाका लागि प्राधिकरणले सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराएकाले थप लगानीका लागि स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक भएको उनले बताए ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वालले सडक बत्तीको प्रमाणीकरण गरिदिन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै नियमानुसार समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे। उनले बिजुलीको पोलमा अव्यवस्थित तरिकाले तानिएका तारका कारण समस्या बढेको तथा आगलागीको जोखिम बढेकाले स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।

आगामी दिनमा बिजुलीको पोलमा राखिएको तार व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने उपकार्यकारी निर्देशक सिल्वालले विश्वास दिलाए । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उज्यालो सहरको परिकल्पनालाई साकार पार्नुपर्ने बताए । सडक बत्तीको महसुलको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यसबारे मेयर फोरमले अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने प्रमुख महर्जनले बताए। “हाल सडकमा जडान भएका बत्ती कुनै हालतमा काटिन हुँदैन, महानगरले प्राधिकरणलाई सक्दो सहयोग गर्छ”, उनले भने। दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले फर्पिङमा रहेको जग्गाको स्वामित्वका विषयमा स्पष्ट निर्णय जरुरी रहेको बताए । सो जग्गा प्राधिकरणको हो कि नगरपालिकाको हो भन्नेबारे विवाद रहेकाले समाधान गर्न उनले माग गरे ।

सडक बत्तीको बिल धेरै भएकाले तत्काल निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनले धारणा राखे। छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाहेक उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी थिए । सहभागीले सडक बत्तीलाई थप व्यवस्थित गर्न, बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने काम थप व्यवस्थित गर्न तथा प्राधिकरणले सडक खन्दा भएका खाल्डाबारे प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।