यस्तो छ एमालेको सहकारी समस्या समाधान गर्ने सुझाव

-



     सफल आवाज    
     फागुन ८ गते २०८० मा प्रकाशित



काठमाडौं, ८ फागुन । नेकपा एमालेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताले जम्मा गरेकाे रकम फिर्ता पाउने लगायतका वित्तीय विषयमा पार्टीकाे ३९ बुँदे अबधारणा प्रकाशमा ल्याएकाे छ ।

पार्टीको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले पत्रकार सम्मेलन आयाेजना गरेर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि ३९ बुँदे अबधारणा सार्वजनिक गरेको जनाएकाे छ ।

एमालेकाे सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले बचतकर्ताकाे रकम ठगि गर्ने सहकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही र बचतकर्ताले रकम फिर्ता गराउने वातावरण निर्माण गर्नका लागि सरकारसंग अनुराेध गरे ।

सहकारी अर्थतन्त्रको बलियाे अंग हाे तर पछिल्लो समयमा केही सहकारी संस्थाकेा लामाे समयसम्म साधारणसभा पनि नहुने, सञ्चालकहरू परिवर्तन नहुने लगायतका समस्याहरू रहेकाेमा यसले सहकारी अभियान नै कमजोर भएकाे अधिकारीले बताए ।

यी हुन् सहकारीका समस्या निराकरणका लागि एमालेका ३९ बुँदे सुझाव

सहकारी क्षेत्र लगानी, स्वामित्व, संचालन र लाभ सामुहिक ढंगले हासिल हुने हुँदा सामाजिक न्याय सहितको विकासको परिकल्पना गर्दा यस क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्णय प्रकृयामा सदस्यको सहभागिता र नियन्त्रण हुने हुँदा सरकारको पनि दण्डनीय भन्दापनि प्रवर्द्धनकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । तर, कतिपय व्यक्तिहरुको गलत अभ्यासका कारण स्वनियमको आधार कमजोर देखिएको ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन संघीय सरकारको एकल अधिकार भएता पनि कार्य जिम्मेवारीमा नियमनको जिम्मेवारी सबै तहमा रहँदा नियमन पक्ष कमजोर भएको एमालेको बुझाइ छ ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन, प्रतिवेदन र तथ्याङ्क एकरुपता नभएको एवं स्थानीय तह र प्रदेशमा सहकारी नियमनको क्षमतामा र प्रभावकारिता नभएको, सहकारीका विषयमा राजनीतिक दल एवं राज्यको दृष्टिकोण पनि अस्पस्ट र अदुरदर्शी रहेको, समग्र सहकारी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा वित्तीय कारोवार गर्ने हुँदा नियमनका लागि पैरवी गर्ने र स्वनियमनका विधिहरु निमार्ण एवं कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सहकारी अभियानको पनि कमजोरी रहेको छ ।

सहकारी अभियान र सरकारबीचको सहकार्य कमजोर रहेको, नियमनकारी प्रबन्ध र नीति, विधी र प्रविधिको प्रयोगमा आधुनिकीकरण र प्रभावकारीतामा कमि देखिएको, सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सदस्य केन्द्रित र सामुहिकता आधारित सहभागितामूलक अभ्यास नहुँदा सहकारी संस्कृति र संस्कारमा हास आएको, सहकारी क्षेत्रको भरपर्दो तथ्यांक नभएकोले गर्दा संघ संस्थाहरुको यथार्थ विवरण, कारोबार, उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणमा सहकारीले पूर्याएको योगदानको बारेमा सहि आकलन एवं मूल्याकन गर्न सकिएको छैन ।

सरकारले स्थानीय आवश्यकताको मूल्याकन नगरी रातारात सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, बचत ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाको देशभर कार्यक्षेत्र स्विकृति दिने र अप्राकृतिक ढंगले एकिकरण गरिएको साथै कर्मचारीहरु नै अवान्छित कृयाकलापमा सामेल भएको पाइएको छ ।

सहकारी मूलत उत्पादनमा केन्द्रित हुनपर्ने हो । तर, उत्पादन र सेवा व्यवसायमा भन्दा मध्यस्थता व्यवसाय (वित्तीय क्षेत्रमा ) वढी केन्द्रीत रहेको र सदस्यले पनि धन सिर्जना, पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा ऋणको उपयोग नगरेको, सहकारीताको आधारभूत चरित्र र मूल्य मान्यता र सिद्धान्त एवं कानुनका बारेमा शिक्षा, सुचना, प्रचारमा कमि भएकोले अभ्यासमा त्रुटी रहेको । संस्थाका सन्चालक तथा कर्मचारीको अनियन्त्रित र असान्दर्भिक कार्यशैली, जीवनशैली रहेको एवं सदस्यको वचत व्यक्तिगत हितका लागि प्रयोग गरेको पाइएको एमालेले भनेकाे छ ।

सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको सहकारी ऋण असुलि न्याधिकरण, कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना र कार्यान्वनका सन्दर्भमा सरकारको उदासिनता देखिएको, सहकारी क्षेत्रको संख्या र कारोबार विस्तारित भए अनुरुप सहकारी विभागको व्यवसायीक क्षमता विकास गर्न सरकारले आवश्यक चासो नदेखाएको बताएकाे छ ।

सहकारी ऐनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा स्वविवेकीय र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति वढेको, उत्पादकत्व बढाउने लक्षित लगानीका क्षेत्रमा ध्यान दिनुको सट्टा घरजग्गा, सेयर बजार, नीजि कम्पनीहरुमा लगानी भएकोले जोखिमको मात्रामा वृद्धि भएको, सहकारीको वृतमा देखिएको समस्याले संस्थाको सन्चालक तथा लेखा समितिको जिम्मेवारी लिन समेत डराउने स्थिति सिर्जना भएको एवं सहकारी क्षेत्रका बारेमा नकारात्मक प्रचार भैरहेकोले समुदायमा आधारीत संस्थाको कारोवारमा असर परेको उल्लेख छ ।

वर्तमान सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास होइन प्रहारको निसाना र आक्रमणको केन्द्र वनाउँदै आएकोले सहकारी क्षेत्रले नै अशुरक्षित महशुस गरेको र एमालेले समाजवादको आधार तयार गर्न गरेको लामो संघर्ष,बहस पैरवी, राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोण र सामाजिक एकताको अर्थतन्त्र, राष्टिय पुँजीको निर्माण ध्वस्त भई सामाजिक आर्थिक प्रणाली दलान पुँजीपतिको हातमा जानेछ र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार कमजोर हुने भनिएकाे छ ।

लामो इतिहास, संकृति र आधारभूत तहको वित्तीय मूलप्रवाहिकरण, आधारभूत अर्थतन्त्र, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक पुँजी निमार्णमा अमूल्य योगदान गर्ने क्षेत्रको भविष्यमाथी प्रश्न उठ्नेछ र समृद्धिको सभाहक क्षेत्रप्रति पिडकको भाष्य स्थापित हुने जनाएको र सहकारी प्रतिको नागरिक विश्वास खण्डित हुनेछ र सहकारी मार्फत सञ्चालन हुने सम्भाव्य आर्थिक विकासका आधार कमजोर हुने र सहकारिताको आधारभूत मूल्य र मान्यता कमजोर हुनेछ र सहकारी आन्दोलनले प्राप्त गरेको सामाजिक पुँजीको आधार भत्कने जनाइएको छ ।

ग्रामिण तथा शहरी अर्थतन्त्रमा निष्ठावान सहकारीले पुर्‍‍याएको योगदानको अवमूल्यन भई धराशायी हुने र सहकारी क्षेत्रको संभावना संकुचित भई संविधानले गरेको तीनखम्बे अर्थव्यवस्था प्रणाली असफल हुनेछ र हामीले कल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीति समाजवादको आधार भन्ने अर्थराजनीतिको भाष्य कमजोर भई राज्यले समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापना नभई संविधान सभावाट प्राप्त उपलब्धि भत्किने छ ।

सहकारी क्षेत्रको नियमनको लागि संघीय, प्रदेश र पालिकाको स्पष्ट कार्यक्षेत्र परिभाषित गरि सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सवल र सक्षम संस्था, जनशक्ति तथा एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरि विद्यमान ऐनमा विरोधाभास भएका ऐनहरुको संशोधन र आधारभुत विषय पुर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने नागरिकहरुको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृति र पर्यावरणीय मौलिक अधिकारको सुरक्षा र परिपुर्ती सहकारीको माध्यमवाट हुने भएकाले यस क्षेत्रको कर उन्मुक्ति एवं कर सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि महासंघ र विषयगत संघहरुको भूमिकाको कानुनी व्यवस्था गर्ने एवं अभियान र सरकारका वीचमा अर्थपूर्ण सहकार्य विकास हुनुपर्ने, सहकारी क्षेत्रलाइ उत्पादन, सेवा, वित्त व्यवस्था र बजारीकरणका लागि परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, सहकारी संघ संस्थाको सुरक्षामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ ।

वास्तविक दोशिलाई यथाशिघ्र कार्वाही गरि वचतकर्ता सदस्यको सुरक्षको प्रत्यभूति गर्नुपर्ने, कारोबारको प्रकृति, सीमा तथा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थाको नियमन सम्वन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरि उत्पादन र सेवा सहकारीलाई प्रबंधन, परिपुर्ति, विकास गर्नुपर्छ भने वित्तीय सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्ने रहेकाे छ ।

सहकारी क्षेत्रको कारोवारमा पनि विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीको सुविधा दिनुपर्ने, बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोवार गर्ने संस्थाका लागि छुट्टै ऐन जारि गर्नुपर्ने र नियमनकारी प्रबन्ध र संघीय भूमिका अभिवृद्धि सहित कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने, सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन र स्तरिकरणको आधारभूत मानदण्ड, मापदण्डको विकास र विस्तार मार्फत सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सहकारीको एकिकरण कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन गरि सन्जाल व्यवस्थापनको आधारमा वित्तीय सहकारीको पुनसंरचनाको आवधिक रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने जनाइएकाे छ ।

सहकारी क्षेत्रको स्वनियमनका लागि सहकारी संघ, संस्था लागि निश्चित मानदण्ड र मापदण्ड वनाई दिगो विकासको संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने र सोको कार्यान्वयनको विषयलाइ कानूनी पक्षसंगको आवद्धता गराउने, सरकारका तीनै तहको सहकारी सम्बन्धी खण्डिकृत र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको सवलीकरण र सञ्चालन गर्न प्रविधिको विकास गर्नु पर्ने, अन्तरसम्वन्धीत सफ्टवेयरमा एकरुपता कायम गरि संस्था रहेको कारोवारको प्रत्यक्ष सुचना प्रणालीको विकास गरि डिजिटल अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था, संभार र विकास गर्नुपर्ने, सहकारी क्षेत्रको नियमनमा जोखिम सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय विश्लेषण प्रणालीको विकास, उत्पादकत्व व्यवस्थापन र सिर्जनशिलता व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नुपर्ने एमालेकाे धारणा छ ।

सहकारीका बारेमा सदस्य, निर्वाचित पदाधिकारी, कर्मचारी एवं यूवा तथा समुदायका अगुवाहरुका वीच सहकारी शिक्षा तथा सुचना प्रवाहलाई व्यापक ढंगले लैजानुपर्ने । स्थानीय नेतृत्वको क्षमता विकास, सहकारी संघ सस्थाका सन्चालक तथा कर्मचारीको लागी विशिष्टीकृत ढंगको अनिवार्य तालिम संचालन गर्नुपर्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेको अर्थव्यवस्था प्रणालीलाई भरोसायोग्य वनाउन साझा राजनीतिक प्रतिवद्धता आवस्यक रहेको, बचत तथा ऋण सहकारी सहित बचत तथा ऋण सम्वन्धी कारोवार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीको नियमनका लागि संस्थागत व्यवस्थाका लागि सहकारी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको एमालेले जनाएको छ ।