मौद्रिक नीतिकाे समीक्षा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत निर्देशन संशोधन

-



     सफल आवाज    
     फागुन १० गते २०८० मा प्रकाशित



काठमाडौं, १० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गरेकाे छ ।

बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत परिवर्तन गरिएका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि साे एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हाे ।

“क”, “ख”, “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गरेर संस्थागत मुद्दतिको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दतिको भन्दा १ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंककाे शंसाेधित व्यवस्था चैत १ गतेदेखि लागू हुने भएकाे छ । हाल व्यक्तिगत मुद्दतिमा दिएको अधिकतम ब्याजदरको २ प्रतिशत विन्दुभन्दा कम संस्थागत ब्याजदर दिने व्यवस्था रहेकाे छ ।

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोका रुपमा रहने कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत छ । पहिले रूपैयाँ १ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई मात्रै ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । थप गरिएकाे व्यवस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम हुनेछ।