यी हुन् आव २०८१-८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्ण विवरण)

-



     सफल आवाज    
     फागुन १४ गते २०८० मा प्रकाशित



काठमाडौं, १४ फागुन । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधारमा केन्द्रित भइ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)माथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे ।

विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेश गर्न तीन महिना पूर्व नै नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद गरिरहेको सदनलाई जानकारी गराए।

“पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवम् वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने। उनले विद्युत् उत्पादन र विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको बताए ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलताको अवस्था, कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्क नजिक रहेको तथ निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि हुनुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरे। पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार र पुँजी बजार सुधारोन्मुख रहेको उहाँको भनाइ थियो । साथै बाह्य क्षेत्रतर्फ चालु खाता र शोधनान्तर बचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चितिले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे।

“राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुरुप नभएपनि वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।” अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त हुन नसकेको औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएका बताए।

आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व सङ्कलनमा चुनौति थपिएको छ भने सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढङ्गले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता भएको उहाँले बताए। “विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने भएको छ”, अर्थमन्त्री महतले भने, “आगामी आर्थिक वर्ष थप रु एक खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस्तै सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको छ ।”

रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनःनिर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको र स्रोतको सहमति दिइएको आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चूनौतीपूर्ण बनेको अर्थमन्त्री डा महतले उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री डा महतले सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था रहेको बताए। उनले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी र वैदेशिक सहायताका आयोजना व्यवस्थापनमा अपनत्वको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिएको बताए।

सङ्कलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचना एवम् दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चूनौतीपूर्ण रहेको छ । “मुलुकले भोग्दै आएको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायन जस्ता समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकताको विषय भएको छ ।

उनले भने, “उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जनामार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गर्नु अपरिहार्य ठानेको छु ।”

अर्थमन्त्री डा महतले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्तकाे पूर्ण विवरण यहाँ छ