डिजिटल मार्गचित्र तयार गर्न कर्णालीमा शुक्रबारदेखि प्रविधि सम्मेलन हुँदै

-



     सफल आवाज    
     फागुन १७ गते २०८० मा प्रकाशित



कर्णाली, १७ फागुन । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा शुक्रबारदेखि डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ (प्रविधि सम्मेलन) आयोजना हुने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आईसिटी फाउण्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा प्रविधि सम्मेलन सुरु हुने भएको हो ।

आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले पत्रकार भेटघाटमार्फत डिजिटल मार्गचित्र तयार गर्न प्रविधि सम्मेलन हुने जानकारी दिए। उनले कर्णाली प्रदेशकै एक महत्वपूर्ण प्रविधि सम्मेलनमा नीति, नियम, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, अर्थतन्त्र, नेतृत्व, स्टार्टअप र उद्यमीका विषयमा नीतिगत तहको छलफल हुने जनाए।

“पूर्वाधार विकासमा कुन विषयगत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कसरी डिजिटल प्रविधिमा लगेर कार्यमा सहजता ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ”, मन्त्री जिसीले भने, “यसमा डिजिटल नेतृत्व विकास र निजामती क्षेत्रको प्रशासनिक कार्य दक्षता पनि जोडिनेछ ।”

सम्मेलनमा प्राप्त सुझावलाई फाउण्डेसनले प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्ने र त्यसलाई नीतिमा समावेश गरिने उनको भनाइ थियो । आइसिटी फाउण्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले डिजिटल नीति र नेतृत्व, मानव पुँजी, आइसिटी र तथ्याङ्क उद्योग, डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल रुपान्तरण, सुरक्षाको विकास र सुनिश्चितताका लागि प्रविधि सम्मेलन गर्न थालिएको बताए । उनले भने, “सम्मेलन यही फागुन १८–१९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

चार वटा प्रमुख नोट र छवटा प्यानल सत्र सञ्चालन हुँदैछन् ।” कर्णालीको सोच र नेतृत्वको विषयमा पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीको पावर सेसन हुने जनाउँदै उनले मनोहरकुमार भट्टराईले कर्णालीका लागि ‘डिजिटल रुपान्तरणका समाधान र इकोसिस्टम विषयमा कि–नोट प्रस्तुत गर्ने जनाए। उनले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कन्क्लेभमा ४० बढी सरोकारवाला र विज्ञहरु वक्ताको रुपमा सहभागी हुने बताए।

अध्यक्ष लम्सालका अनुसार कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्ट, न्यास आइटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठसँगै युएनडिपी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, पिएलजिएसपी र एसिया फाउण्डेसनको कार्यपत्र प्रस्तुति गरिनेछ । सम्मेलनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी चार सय जनाको सहभागिता हुने जनाइएको छ ।