स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीको जोड

-



     सफल आवाज    
     चैत्र २५ गते २०८० मा प्रकाशित



वीरगञ्ज , २५ चैत । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले आगामाी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना बनाउँदा आर्थिक मन्दीका कारण चपेटामा परेका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने किसिमले बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले नीति तथा योजना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने किसिमले बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालय र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको राजस्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको आर्थिक सङ्कटले उद्योगधन्दा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने खालका नीति ल्याउन अनुरोध गरेका हुन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले सरकारको कर नीति उद्योगमैत्री नहुँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभयो । “सरकार फेरिएपिच्छे करका नीतिहरु फेरिँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले उधारो कानुनको अवधारणा तत्कालै ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।”

सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा वीरगञ्ज महानगरका पूर्वनगरप्रमुख विजयकुमार सरागवीले सरकारले निश्चित वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध तरिकाले चोरी तस्करी मौलाइरहेको बताउनुभयो । “कुनै वस्तु वा उपकरणमा अस्वाभाविक रुपमा कर वृद्धि गरिदिने हो भने चोरी तस्करी मौलाउने गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कुनै वस्तुको राजस्व दररेट परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।”

सङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले सरकारले हरेक जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर औद्योगिक वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो । “जसरी जापानले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन हुने सबै वस्तु तथा उपकरणमा ‘मेड इन जापान’ (जापानमा बनेको) भनेर प्रचारप्रसार गरेको छ ।

हामीले पनि त्यसैको सिको गरेर स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै खालका खाद्य सामग्रीलाई ‘अर्गानिक नेपाल’ भनेर ‘ब्राण्डिङ’ गर्न जरुरी भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वदेशी उद्योगलाई विभिन्न खालका सहुलित तथा अनुदान दिएर भए पनि स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्न ढिला गर्नुहुदैँन ।” प्रदेशका अध्यक्ष टेमानीले वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहसँगै जोडिएको ६६ बिघा जग्गा तत्कालै अधिग्रहण गरेर राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले राज्यले करको दर कुनै उद्योग वा व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्धारण गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । “राज्य कुनै व्यक्ति वा उद्योगको सीमित स्वार्थमा लाग्नुहुदैँन”, उहाँले भन्नुभयो, “समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले अघि बढेमात्रै मुलुकले आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सक्छ ।”

संविधानसभाका सदस्य तथा सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले सङ्घीय राजधानीसँग वीरगञ्ज जोड्ने छोटो दूरीको सडक लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न नहुँँदा वस्तु तथा सेवाको ढुवानीमा निकै समस्या देखिँदै आइरहेको बताउनुभयो । “सरकारले ठूला आयोजना निर्माण सुरु गर्ने मात्रै होइन । सम्पन्न गराउनेतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ तराई–मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।”

वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले विगत चार वर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आइएको केराउ, मरिच, छोकडालगायत वस्तुमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन माग गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले उद्योगी व्यवसायीले दिनुभएको सुझावलाई सकेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“उद्योगी/व्यवसायी र सरकार एउटै डुङ्गामा सवार भएर मात्रै मुलुकको अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसके मुलुकको विकास सम्भव छैन् । त्यसैले सबै हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।” सरकारले उद्योगधन्दालाई सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।