राजस्वको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ : सांसद साह

-



     सफल आवाज    
     वैशाख २२ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २२ वैशाख । आम जनता पार्टी पार्टीले राजस्व छल्नेविरुद्ध नौ महिनादेखि ‘राजस्व उठाउँ, देशलाई बुझाउँ’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

उक्त पार्टीले राजस्वको दुरुपयोग तथा सीमा क्षेत्रका जनताले ल्याएका दैनिक उपभोग्य सामान जफत नगर्न भन्सार विभागदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले मुलुक सञ्चालनको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भन्सार राजस्व देशको समृद्धिका लागि सदुपयोग होस् भनी पार्टीले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको बताए। उनले भने, “देश विकासका लागि राजस्वको ठूलो योगदान छ ।

राजस्व सङ्कलनका स्रोतमध्ये भन्सार मुख्य हो । हामी चाहन्छाैं भन्सारबाट उठेको राजस्व रकम सदुपयोग होस् । ”उनका अनुसार, अवैध ढङ्गबाट सामान ओसारपोसार गर्ने क्रममा कुनै वस्तु बरामद भएमा भन्सार कानुनमा सुराकीलाई १५ प्रतिशत र समान जफत गरेर बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत रकम दिने अभ्यास छ । ती सामान जफत गर्ने सरकारी कर्मचारी हुन् ।

त्यो उनीहरुको काम हो । उनीहरुलाई राज्यले तलब र भत्ता दिएको छ । “सुराकीलाई पुरस्कृत गरे पनि काममा खटाएका कर्मचारीलाई किन कमिसन ?” भन्सारबाट उठेको सतप्रतिशत रकम राज्य कोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष साह प्रश्न गरे ।

रासस प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा उनले सरकारी खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, भन्सार छलीका सामान जफत गर्ने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, राजस्वबाट व्यक्ति मोटाउने र राज्य दुब्लाउने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै देश विकासका निम्ति त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे।

उनले नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण हुनसक्ने अवैध ओपासपोसार रोक्न र भन्सार राजस्व वृद्धि गर्न अन्य स्थानमा पनि भन्सार कार्यालय खोल्न र भन्सार व्यवस्थापनलाई चुस्त तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। “नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले देशको सीमा रक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरुको मनोबल कमजोर तुल्याउन हुन्न ।

नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । भारतका बजारमा सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान पाइन्छन् । सीमा क्षेत्रका जनता किनमेल गर्न त्यहाँ जान्छन् । गरिबले किनेर ल्याएका सामान जफत गरी प्रहरी र कर्मचामरीबीच कमिसन बाँड्ने परिपाटी ठीक भएन ।

भारतबाट सामान ल्याउनेलाई कर तिर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । राज्यले एउटा नागरिकको सम्पत्ति बिनाकारण खोस्ने र अर्काेलाई त्यसबापत कमिसन दिनु हुँदैन,”अध्यक्ष साहले भने।