आगामी आवको बजेट राष्ट्रिय सूचकमा पछि परेका वर्ग र क्षेत्रमा केन्द्रित हुने : प्रधानमन्त्री दाहाल

-



     सफल आवाज    
     वैशाख २२ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २२ वैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रिय सूचकमा पछि परेका वर्ग र क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको दशौँ पूर्ण बैठकमा उनले विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट शिक्षा लिँदै आगामी आवको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई अघि बढाइने बताए।

“उत्पीडित, गरिबलाई कसरी उकास्न सक्छौँ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उदृत गर्दै माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सूचकमा सबैभन्दा पछाडि परेका वर्ग तथा क्षेत्रलाई कसरी राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा संसदीय दलका नेता दाहालले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी अघि बढ्छ र त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ, सरकारले कसरी सोचिरहेको छ भन्नेबारेमा निर्देश गर्नुभएको मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीसहित माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग अन्तरक्रियासहित सुझाव लिन निर्देशन दिएका थिए ।

“मधेस (हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्र), कर्णाली, दलित, उत्पीडित जातिलगायतलाई उकास्ने गरी सुझावलाई केन्द्रित गरिदिनुहोस्”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उदृत गर्दै उनले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड पुग्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिन आग्रह गरे।

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा जनताको बीचमा प्राप्त सुझावलाई पार्टीका माध्यमबाट सरकारसमक्ष पुर्याउन अनुरोध गरे। बैठकमा सांसदहरुले जनतामा विश्वास पैदा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिए । “अहिलेको आर्थिक अवस्था, स्रोतको अपर्याप्तता र जनताको अपेक्षालगायत बारेमा सांसदले सुझाव दिएको उनले भने।

मुख्य सचेतक पाण्डेले यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को चौथो अधिवेशनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, विधेयकलाई विषयगत समितिबाट पारित गर्न जोड दिने बैठकको निर्णय रहेको जानकारी दिए ।

संसद्लाई बिनाअवरोध सञ्चालन गर्न सत्ता साझेदार दलसँग पनि छलफल गरिने जानकारी दिँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुगिने बताए ।