एलडिसी स्तरोन्नति असर: निर्यात र समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट

-



     हेमन्त जोशी/रासस    
     वैशाख २९ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २९ वैशाख । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा विभिन्न क्षेत्रमा पर्नसक्ने सम्भावित असर र त्यसको न्यूनीकरणका लागि अबलम्बन गरिनुपर्ने योजनासहित सरकारले ‘नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र सहज सङ्क्रमणकालीन रणनीति’ (नेपाल एलडिसी ग्राजुएसन स्मुट ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) ल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले लामो समयको अध्ययनपछि यो रणनीति ल्याएको हो । ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ले मुख्यगरी स्तरोन्नतिका क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने र स्तरोन्नतिपछिको लाभ कसरी लिने भन्ने विषय समेटेको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए। “अति कम विकसित मुलुकका रूपमा हामीले व्यापारमा छुट, विकास सहायतामा अनुदान छुट, केही छात्रवृत्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भाग लिन जाँदा त्यसको आर्थिक दायित्व नपर्नेलगायत सुविधा पाइरहेका थियौँ ।

स्तरोन्नतिपछि ती सुविधा गुम्ने भएकाले त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो रणनीति ल्याइएको हो”, आयोगका प्रवक्ता भुसालले भन्नुभयो, “स्तरोन्नतिपछि नेपाल विकासशील मुलुकको क्लबमा जाँदा त्यहाँबाट कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन भएको छ ।” नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । स्तरोन्नतिपछि एलडिसीका रूपमा अहिले पाइरहेका के–कस्ता सुविधाको कटौती हुन्छन् र त्यसबाट पर्नसक्ने सम्भावित असर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे विस्तृत योजनासहित स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी ल्याइएको हो ।

एलडिसी ग्राजुयसन’का लागि नेपालले पाएको सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधिभित्र यस्ता क्षेत्र पहिचान र असर व्यवस्थापनका लागि काम गरिसक्नुपर्नेछ । मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालनलगायत क्षेत्रमा स्तरोन्नतिअघि र पछिको अवस्था फरक हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विकास सहायता परिचालनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका क्षेत्रमा पनि स्तरोन्नतिको असर देखिनेछ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदनअनुसार अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अहिले पाइरहेका विभिन्न व्यापारसम्बन्धी सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा चार दशमलव तीन प्रतिशतले गिरावट आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, समग्र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदरमा शून्य दशमलव १२ र समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा शून्य दशमलव ००६ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी करिब ११ हजार चार सय व्यक्ति अर्थात् कूल बेरोजगार सङ्ख्याको शून्य दशमलव १६१ प्रतिशत बेरोजगारीस्तरोन्नतिका कारण सिर्जित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

“अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसी) ले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०२६ सम्ममा नेपालले अमेरिकी डलर एक अर्ब ३७ करोड २० लाख बराबर रहने अनुमान गरिएको तर अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा नरहँदा अमेरिकी डलर पाँच करोड ९० लाख अर्थात् त्यो बेलाको अनुमानित निर्यातको चार दशमलव तीन प्रतिशत घटेर अमेरिकी डलर एक अर्ब ३१ करोड ३० लाख बराबर मात्रै हुनेछ”, स्मुथ ट्रान्जेसन स्ट्राजेटीमा भनिएको छ, “युरोपियन युनियन, टर्की, चीन, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको निर्यात व्यापारमा असर पर्नेछ ।”

त्यसैगरी, स्तरोन्नतिबाट नेपालले अहिले पाइरहेको आधिकारिक वैदेशिक सहयता (ओडिए) मा पनि सामान्य प्रभाव पर्नेछ । यद्दपि विकास सहायताप्राप्ति द्विपक्षीय राजनीतिक तथा ऐतिहासिक तथा भूराजनीतिकजस्ता सम्बन्धले निर्धारण गर्ने र दातृ निकायले सम्बन्धित मुलुकको गरिबी, बजार आकार, मानवीय आवश्यकतालगायत विषयलाई हेर्ने भएकाले ठूलो असर नपर्ने जनाइएको छ । द्विपक्षीय दातृ निकायबाट नेपाले अहिले पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सुविधामा सामान्यमात्र प्रभाव पर्नेछ ।

“भारत र चीन नेपालका दुई ठूला द्विपक्षीय विकास साझेदार हुन् । यी देशसँगको विकास साझेदारीलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनु वा नहुनुले असर गर्दैन”, स्ट्राटेजीमा भनिएको छ, “तर जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मलीलगायत देशबाट हुने विकास साझेदारी अतिकम विकसित मुलुकलाई केही प्राथमिकता र सहुलियत दिइन्छ ।” जर्मनीले अतिकम विकसित मुलुकलाई सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउँदछ भने जापानले पनि न्यून आय भएका अतिकम विकसित मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालले पनि उच्चदरको ब्याजदरसहितको ऋण लिनुपर्नेछ र अहिले पाइरहेको ग्रेस अवधि पनि छोटो पाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी), विश्व बैङ्क, इन्टरनेसनल बैङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट (आइबिआरडी) लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदार र दातृ निकायले मुलुकको स्तरोन्नतिको अवस्थाभन्दा पनि प्रतिव्यक्ति आयको अवस्था हेरेर सहुलियत दरको ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउँछन् तर इन्ह्यान्स्ड इन्ट्रिग्रेटेड फ्रेमवर्क (इआइएफ), अतिकम विकसित मुलुकहरुको कोष, युएन टेक्नोलोजी बैङ्क फर लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज, इन्भेस्टमेन्ट सफोर्ट प्रोग्राम फर एलडिसीलगायत कोष तथा कार्यक्रमबाट भने स्तरोन्नतिपछि नेपालले सुविधा पाउनेछैन ।

सन् २०२३ मार्च ५ देखि ९ तारिखसम्म कतारको दोहामा चलेको अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको पाँचौँ शिखर सम्मेलनपछि यो फोरमको अध्यक्षता नेपालले गरिरहेको छ । एलडिसी फोरमको अध्यक्ष राष्ट्र भएका कारण पनि नेपालले स्तरोन्नति चरणको सङ्क्रमणकालीन अवधि र स्तरोन्नति पछिको कार्यदिशा कसरी तयार पार्छ र कस्तो रणनीतिक अघि सार्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायहरुले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो ।

विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटिओ) को प्रावधानअनुसार एलडिसीका रूपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा गुमाउनेछन् । स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन अवधिपछि डब्ल्युटिओले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत सहुलियत बन्द हुनेछन् जसकारण नेपालको निर्यात घट्ने ठानिएको छ तर यस्ता सुविधा जोगाइराख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान र व्यापारको विविधीकरण आवश्यक रहेको छ । त्यस्ता सुविधाको निरन्तरताका लागि युरोपियन युनियनलगायत निकायहरुसँग नेपालले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो हिस्सा जोडिएको भारतसँगको व्यापारमा भने यसको त्यति ठूलो असर देखिने छैन । नेपाल र भारतबीचको व्यापार द्विदेशीय सन्धिअनुसार चलिरहेका कारण न्यून असर देखिनेछ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), विमस्टेकलगायत क्षेत्रीय रुपमा व्यापार सम्झौता गरिएका देशमा भने यसको केही असर देखिनेछ । यद्यपि, भारतले साफ्टा सदस्य राष्ट्रहरुमा अतिकम विकसित र अन्य मुलुकका लागि फरक भन्सार दर कायम गर्ने गरेको छ । नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने प्रशोधित सोयाबिन र पाम तेल त्यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

साफ्टामा रहेका अतिकम विकसित मुलुकका लागि भारतले यी वस्तुमा शून्य भन्सार लगाउँछ तर साफ्टाभित्रकै अतिकम विकसितबाहेकका मुलुकका लागि सोयाबिन तेलमा २५ प्रतिशत र पाम तेलमा ५४ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ । अहिले नेपालले निर्यात गरिरहेका वस्तुहरुको सूचीका पाम र सोयाबिन तेल पहिलो र दोस्रो स्थानमै पर्दछन् । नेपालको आफ्नै उत्पादन नभए पनि कच्चा वस्तु प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरेर निर्यात गरिरहेका यी वस्तु प्रभावित हुने देखिन्छ । योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार एलडिसीका रुपमा नेपालले अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, नर्वे र स्विजरल्यान्डमा शत्प्रतिशत ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा पाइरहेको छ ।

क्यानडामा दुग्धजन्य र मासुजन्यलबाहेक अरू वस्तुले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा पाइरहेका छन् । हाल क्यानडामा निर्यात भइरहेका ९८ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधामा गइरहेका छन् । नेपालले अहिले छिमेकी मुलुक चीनमा रसायन (केमिकल्स), सवारी साधन तथा मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री तथा कागजजस्ता वस्तुबाहेकमा ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ को सुविधा पाइरहेको छ । चीनमा निर्यात हुने ९६ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तुहरु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै, भारतमा ९५ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’मा गइरहेका छन् । भारतले प्लास्टिक, कफी, चिया, अल्कोहलजन्य वस्तु, सुर्ती र खाद्य वस्तुमा बाहेक ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा दिइरहेको छ ।

युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देशहरुमा हातहतियारबाहेकका सबै वस्तुमा नेपालले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ पाइरहेको छ । अमेरिकाले कपडाजन्य वस्तु, जुत्ताचप्पल, दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेकका ८२ प्रतिशत वस्तुमा ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा दिन्छ । त्यस्तै, टर्कीले फलामजन्य वस्तु, खाद्यवस्तु, मासु, तेलजन्यबाहेकका ८० प्रतिशत वस्तुमा ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा दिइरहेको छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिन पाउनेछैन ।

गैरकृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा दिइने अनुदानमा पनि कटौती हुनेछ । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जिएनआई) एक हजार डलरभन्दा कम भएका मुलुकका लागि भने गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यातमा अनुदान पाउन सक्छन् तर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा प्रतिव्यक्ति आयको सर्त पनि रहने भएकाले यो अवस्था स्वतः सकिन्छ । यद्यपि, कृषिजन्य वस्तुको नेपालभित्र हुने आन्तरिक व्यापारमा दिइने अनुदानमा भने यस्तो व्यवस्था कायम हुनेछैन । स्तरोन्नतिपछि गैरकृषिजन्य स्थानीय वस्तुमा पनि अनुदान दिन पाइनेछैन ।

नेपालले स्तरोन्नतिकै चरणमा यस्ता अनुदानहरु उपलब्ध गराएको÷नगराएको जानकारी गराउनुपर्नेछ तर सेवा क्षेत्रमा सरकारबाट पाइरहेको सुविधामा भने फरक पर्नेछैन । नेपालले निर्यात गुमाउँदा त्यसको असर रोजगारी सिर्जना र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि देखिनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एक तथ्याङ्कअनुसार अहिले कपडा, कार्पेट र पस्मिना क्षेत्रमा दुई लाई ६२ हजारभन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेका छन् । निर्यातमा चार दशमलव तीन प्रतिशतले कमी आउँदा यी क्षेत्रमा मात्र १० हजार पाँच सय श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ ।

यस्ता उद्योगहरुमा महिला कामदार बढी हुन्छन् जुन मानव पूँजी विकाससँग जोडिएको विषय हो । यसरी निर्यात घट्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही असर गर्नेछ । सँगसँगै डब्ल्युटिओ र क्षेत्रीय सङ्गठनमा आबद्ध देशहरुसँगको व्यापारलाई थप खुला र उदार बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ जसकारण नेपाली उत्पादनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अर्को प्रभावित हुने क्षेत्र हो ।

योजना आयोगका अनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालले ‘एग्रिमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपटी राइट (ट्रिप्स एग्रिमेन्ट) अन्तर्गतका सुविधाहरु पाउनेछैन जसकारण औषधिजन्य उत्पादनमा नेपालका कम्पनीहरुले प्रयोग गर्दै आएका विदेशी कम्पनीका प्याटेन्ड, डिजाइन, कपिराइट र सेक्रेट फर्मूलालगायत सुविधा कसिलो हुनेछन्। अथवा त्यस्तो अधिकार नै गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ । प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा पनि एलडिसी ग्राजुएसनको केही असर देखिनेछ । विकसित देशहरुले आफ्नो क्षेत्रका उद्यम र संस्थाहरुमा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्छन् ।

स्तरोन्नतिपछि उदारीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता नेपालले पनि पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, स्पेसल एन्ड डिफ्रेन्सियल (एड एन्ड डी) भनिने सुविधाहरु गुमाउनेछ । नेपाल सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अतिकम विकसित मुुलुकहरुको सूचीमा छ । पछिल्लो ५३ वर्ष अवधिमा नेपालले आफ्नो यो हैसियत उकास्न सकेको छैन । एलडिसीबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालले सन् २०१५ मै प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि २०१८ मा समीक्षा गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा भएकाले केही समय थप रोकियो ।

सन् २०२१ नोभेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभा (जेनेरल एसेम्ब्ली) ले तीन एसियाली मुलुकहरु नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसलाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएर अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।