आगामी बजेट मार्फत ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गरियोस्ः इप्पान

-



     सफल आवाज    
     जेठ ३ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडौं ३, जेठ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर राज्यले ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताएकाे छ ।

इकोनोमिक मिडिया एसोसियसन नेपाल (इमान)द्वारा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)सँगको सहकार्यमा आयोजित प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले बजेट बनाउँदा अबको १० वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताएका थिए ।

उनले भने, ‘दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर जाने लक्ष्य लिएको छ । १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहनेछ । यसमा गम्भीर भएर वातावरण सिर्जना गर्न सबै लाग्नुपर्नेछ ।’

अध्यक्ष कार्कीले अब बैंक वित्तीय संस्थाले कम्तिमा पनि २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बजेटमार्फत हुनुपर्ने माग गरे । ‘अब बैंक वित्तीय संस्थाले कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी कतिपय संस्थामा बेकामे बनेर रोकिएका रकम परिचालनको वातावरण पनि बन्नुपर्ने कार्कीकाे भनाइ थियाे ।

सामान्य शब्दका कारण भन्सारमा सामानहरु रोकिने अवस्था देखिएको भन्दै नीतिबाटै यस विषयबारे सोच्न आवश्यक रहेको कार्कीले बताए । पिपिए खोलेर जाने नीति बजेटले लिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटले तोकेका विषय र सुविधा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए । वन र जग्गाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष कार्कीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा काम गर्नसक्ने व्यक्ति तोक्नुपर्ने बताए ।

ट्रान्समिसन लाइन बनाउन र विद्युतको व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने कार्कीकाे माग थियाे । बिजुली खपत बढाउने पूर्वाधार विकासमा बजेट बढाउनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको सुझाव रहेको छ । दीगो समृद्धिका लागि जलविद्युत नै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले सडक बाटो, बजार पु¥याउने लगायत विविद्य गतिविधि गरिरहेको यस क्षेत्रलाई महत्वमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।