मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी

-



     सफल आवाज    
     जेठ ११ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडौं, ११ जेठ । सर्वोच्च अदालतले मार्जिन लेन्डिङका बारेमा दायर भएकाे रिटमा अग्राधिकार सहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले साे अग्राधिकारको कारण देखाउ जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अग्राधिकार सहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हाे।  

अदालतकाे आदेशपछि आउने पेशीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङकाे बारे एकल ग्राहक सीमा १५ र २० करोड रुपैयाँ निर्धाण गर्नुकाे कारणसहितकाे जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।

अधिवक्ता रपिश पोखरेलले दर्ता गरेको साे रिटमा निवेदक स्वंयले बहस गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङ कर्जाको सीमा व्यक्तिगत १५ रूपैयाँ करोड र संस्थागत रूपैयाँ २० करोड ताेकेकाे छ ।