आव २०८१/८२ काे बजेटः आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा

-



     सफल आवाज    
     जेठ १५ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताए ।

सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गरिने

सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताए। “औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ”, उनले भने।

नेपाललाई विवाह गन्तव्य बनाइने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन विकासमा यसले मूख्य भूमिका खेल्ने जनाएका छन्। उनले जनकपुरलाई वेडिङ हव र लुम्बीनीलाई बर्थिङ हब बनाउने बताए। 

१६ लाख विदेशी पर्यटक देशमा भित्र्याउने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख विदेशी पर्यटक देशमा भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। मंगलवार आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएका हुन्। उनले पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याइने बताए।

९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा

यस आवमा थप ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आवमा बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ। 

सुक्खा याममा विद्युतको माग आपूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलसिंगाड तथा २८० मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिंहा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने योजना पनि सरकारको छ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आगामी वर्षको बजेटमार्फत कुल ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज योजना सञ्चालन गरिने

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने छ । गण्डकी त्रिभूजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।

बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिनेछ । त्रिभूजका तीन वटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

त्रिभूज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।

परियोजना कार्यान्वयका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमुलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।

यसपरियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए।

निजगढदेखि ढल्केवरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले नेपाली गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।