पूर्वाधार आयोजनामा खर्च बढाए पनि खर्च गर्नसक्ने गरी आएन: बिज्ञहरु

-



     सफल आवाज    
     जेठ २२ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २२ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमार्फत सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाए पनि खर्च गर्नसक्ने गरी नआएको धारणा विज्ञहरुबाट आएको छ ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको अबको बाटो’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले पूर्वाधार आयोजनामा खर्च गर्न नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्याका रुपमा औँल्याए ।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बजेट कार्यन्वयन गर्न सरकारमात्रै नभई निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुनेपर्नेमा जोड दिए। “केही वर्षअघि मन्त्रालयमा खर्बको बजेट छुट्याउँदा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो ।

अहिले एउटै निर्माण व्यवसायीले रु पाँच÷छ अर्बको बजेटले खर्च गर्नसक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ”, उनले भने, “आयोजनामा बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण केही सानो परिवर्तन गर्नका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।” बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमा संशोधन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सचिव सिग्देलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दायित्व मात्र करिब रु साढे दुई खर्ब बराबर रहेको बताउनुभयो । अहिले छुट्याएको ९५ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई परेको उनको दाबी छ ।

योजना तथा कार्यक्रमको बजेट खर्च बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरिने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्नेलगायत कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको खर्च पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको बताउनुभयो । “बजेटको अङ्कसँगै आयोजनाको सङ्ख्या पनि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेकाले अहिलेकै अवस्था दोहोरिने देखिन्छ”, थापाले भने । पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले बजेटमा राजनीतिक दबाब तथा प्रभाव बढी देखिने गरेको बताए। योजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्याउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म राजनीतिक दबाब हुने गरेको उनले बताए । थापाका अनुसार आयोजना प्रमुख छनोट गर्दा राजनीतिक दबाबमा हुने गरेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता विश्लेषण गरेर विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “जुन आयोजनामा बढी खर्च हुन्छ त्यहाँ कम बजेट रहेको छ तर खर्च गर्नै नसक्ने आयोजनामा बढी बजेट परेको छ । तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट छुट्याइएको छ । केही महिनापछि बजेट पुग्दैन रकमान्तर गर्नुपर्छ”, पूर्वसचिव थापाले भने ।

नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठूला आयोजनामा बजेट कम छुट्याइएको बताए। “बजेटमा धेरै आयोजनाका शीर्षक राखेको छ तर पर्याप्तमात्रामा बजेट छुट्याएको देखिँदैन”, दर्लामीले भने। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझावबिना बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरे ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेस गरिसकेका र पेस गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न नसकिरहेका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै चापमा परेको बताए।