महालेखाको प्रतिवेदनप्रति मणिपालको गम्भिर असहमति, विकल्पमा न्यायको बाटो खोज्ने

-



     सफल आवाज    
     असार १२ गते २०८१ मा प्रकाशित




पोखरा, १२ असार । मणिपाल शिक्षण अस्पतालले महालेखाको प्रतिवेदनप्रति गम्भिर असहमति प्रकट गर्दै विकल्पमा न्यायको बाटो खोज्ने जानकारी गराएकाे छ ।

विगत केही दिन यता मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई महालेखा परिक्षक कार्यलयको प्रतिवेदनलाई जोडेर विभिन्न समाचारहरु सम्प्रेषण भईरहेको प्रति मणिपाल शिक्षण अस्पताल प्रशासनको ध्यानार्कषण भएको बताईएको छ ।

मणिपाल नेपालको पहिलो नीजि क्षेत्रको मेडिकल कलेज हो । यसले स्थापनाको काल खण्डदेखि नै देशमा एउटा उद्यमीले भोग्नु पर्ने नपर्ने सबै कठिनाईहरु पार गरेर आज देशकै अग्रणी शिक्षण संस्थाको रुपमा स्थापित भएको अस्पतालले जारि गरेको बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।

२०५३÷३÷१० मा तत्कालिन पोखरा नगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृत गरी भवन निर्माण कार्य भईरँहदा पोखरा नगरभित्र तिन तले भन्दा माथिको भवन निर्माण स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालिन पोखरा नगरपालिकालाई नभएकोले नगर विकास समितिले विशेष निर्णय गरी २०५४÷०८÷०१ गते थप ४ तलाको नक्सा स्वीकृती पाएको हो । यि सबै कानुन र विधिसम्मत ढंगले राजस्व तिरेर लिइएको उल्लेख छ ।

सबै प्रकृया पुरा गरी निमार्ण सम्पन्न भए पश्चात २०५७÷२÷१ निमार्ण सम्पन्नको प्रमाण पत्र पाउन तत्कालिन पोखरा उपहानगरपालिकामा निवेदन दिएको प्रमाण हामीसँगै सुरक्षित छ । बिज्ञप्तीमा लेखिएको छ, त्यसपछि पुनः २०५८÷५÷१ मा भवनको क्षेत्रफल समेत खुलाई निमार्ण सम्पन्न माग गरिएको थियो । दोस्रो पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिईएकोले पुनः तेस्रो पटक २०५९÷२÷१६ मा निर्माण सम्पन्न माग गरिएको थियो । पटक पटक माग गर्दा पनि सम्पन्नको कागज नदिने तत्कालिन नगर पालिका प्रशासनले नदिनुको कारण भने कहिले नखुलाएको जनाईएको छ ।

सबै निवेदनहरु उपर सुनुवाई नभएको र अनिर्णयको बन्दी बनाई सम्पन्न नदिएर काम यथास्थितिमा राखिए पनि २०५४ सालको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन र २०५५ को नियमावली र २०५७ को नगरपरिषदको निर्णय बमोजिम मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई सम्पति कर लाग्ने निर्णय गरि २०५४ सालदेखि सोही बमोजिमको कर निर्धारण आदेश जारी गरेको र सोही आदेश अनुसार कर दाखिला गरिदै आएको उल्लेख छ । २०५७ सालमा ऐन बनाइए पनि त्यसपूर्व नै अन्यायपूर्ण हिसाबमा २०५४ सालबाट नै कर लगाइएको छ । यसै बिचमा २०५६÷९÷२९ मा अस्पताल संचालन अनुमति दिएको तर निर्माण सम्पन्न पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत जानी जानी ढिलाई गरेको दाबि गरिएको छ ।

भवन सम्पन्नताको कागज नदिए पनि २०५७ सालदेखि हालसम्म भवनको घर जग्गा तथा सम्पती कर असुलिदै आएको छ । मणिपालले घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर वापत हालसम्म ७ करोड ४७ लाख रुपैँया भन्दा बढी तिरेर अध्यावधिक गरिएको छ । मणिपालका भवनलाई निर्माण सम्पन्न मानि कर असुल गर्ने तर सम्पन्नताको प्रमाण पत्र प्रदान नगर्ने कार्य आफैमा विरोधाभाष तथा अन्यायपूर्ण रहेको अस्पतालले भनेको छ ।

पछिल्लो समयमा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले अनुमानको भरमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालले करोडौं कर तिर्न बाँकी छ भनेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो गम्भिर असहमति रहेको जनाइएको छ । राज्यले सयममा काम नगरिदिएर पटक पटक दुख पाएको देशकै अग्रणी स्वास्थ्य संस्थालाई अनावश्यक विवादमा तानेर मानमर्दन गरिएको घटनाले हामीलाई दुखी बनाएको जनाईएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन हल्का ढंगले तयार गरिएको यसको अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुने बिज्ञप्तीमा लेखिएको छ । एकातिर अंक नै तोकेर राजस्व असुल्न भन्नु र त्यही प्रतिवेदनमा पुनः कर यकिन गर्न आदेश दिनुले यो प्रतिवेदन गहिरो अध्ययनबिना नै तयार पारेको प्रष्ट हुन्छ भनिएको छ ।

नेपालको कर प्राणालीमा स्वघोषणा पछि परिक्षण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै सरोकारवाला निकायलाई कुनै सोधपुछै नगरी महालेखा र मिडिया समेतले स्वास्थ्य सेवामा देशको अग्रणी स्थानमा रहेको संस्थालाई आक्षेप लगाउने कार्य निन्दनीय र खेदजनक रहेको जनाईएको छ ।

पछिल्लो समयमा पोखरा महानगरपालिकाले हालसम्म पटक पटक दिएका निवेदनहरुको आधारमा राजस्व परामर्श समिति, प्राविधिक समितिसमेतको र स्थानिय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४२ घ मा नक्सापास नभएका भवनहरुलाई मात्र ३ गुणा राजश्व लिई अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर मणिपालको हकमा २०५३ मा पेश भै अस्थाई, स्थाई इजाजत लिई सकिएकोले संघीय सरकारको बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ को बुदा नं. ८ प्रावधान लागु हुने समेत देखिने दाबि गरिएको छ ।

नजरअन्दाज गरी पोउमनपा कार्यपालिकाले कर असुल्ने सिलसिलामा हामीले विगतमा नक्सा पास र सम्पन्नता लिनका लागि बुझाएका शुल्कहरुको समेत वेवास्ता गरी तत्कालिन समयमा निर्माण भएका भवनलाई अहिलेको दर रेटमा पुन कर निर्धारण गरेर १ करोड ७६ लाख रुपँैया तिराउने निर्णय गर्यो र यसमा असहमति हुँदाहूदै पनि बुझाउनै नपर्ने राजस्व बुझाई जिम्मेवार बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

कुनैपनि भवनको निमार्ण गर्दा स्वीकृत लिई मापदण्ड भित्र रही निर्माण गरिने भवन र स्वीकृती नै नलिई निर्माण गरिने भवनहरुमा निर्माण दस्तुर तथा जरिवाना फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारी निकायहरुको ध्यानआर्कषण हुन जरुरी रहेको जनाईएको छ । मणिपाल शिक्षण अस्पताल नियम अनुसार स्वीकृत लिई मापदण्ड भित्र रही निर्माण गरिएको भवन भएको असपतालको जिकिर छ ।

अस्पताले यसका बारेमा आएका कुराहरुमा भ्रममा नपर्न सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दै आगामी दिनमा नीजि क्षेत्र र आम नागरिकहरुले यस्ता अन्यायबाट दुख पाउन नपरोस् भन्दै न्यायको बाटो खोज्नुको विकल्प नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ओडुभिलले जारि गरेको बिज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालकाे बिज्ञप्ती