बेरुजु फछ्र्यौट गर्न तदारुकता देखाइनुपर्छ : सभामुख घिमिरे

-



     सफल आवाज    
     असार १५ गते २०८१ मा प्रकाशित



काठमाडौं, १५ असार । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे सरकारी बेरुजु बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले बेरुजु बढिरहेका विषयलाई सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ भने ।

“प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अङ्क बढ्दो रुपमा रहेको छ । सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । सकभर बेरुजु हुनै नपाउनेगरी काम गर्नुपर्छ र हालसम्मको बेरुजुलाई समयमा नै फछ्र्यौट गर्न सबै निकायबाट तदारुकता देखाइनुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “बेरुजु घटाउन महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझाव कार्यान्वयनगरी आर्थिक अनुशासन पालना र जवाफदेहिता कायम गर्न आग्रह गर्दछु ।”

स्थानीय तहमा लेखासमितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उनले बताए । बेरुजु हुनै नदिने र हालसम्म कायम बेरुजुको फछ्र्यौटलाई तीव्रता दिन पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले तोकेको जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ पूरा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई समेत उनले आग्रह गरे।

तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु रु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायत रकम रु एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख बराबर पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका पाँच हजार छ सय पाँच वटा निकायको कूल रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड बराबर लेखापरीक्षण भएको थियो । कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखा परीक्षकको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाउनुहुँदै कार्यालयको काम थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ भने।

“तीनवटै तहका सरकाराबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नसक्ने निकायका रुपमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको छ । अब हामी निरन्तरतामा रम्ने होइन, यसलाई बदल्नुपर्छ । परिवर्तिन कार्यशैलीले मात्रै प्रभावकारी नतिजा देखाउन सक्छ”, सभापति पोखरेलले भने, “यो संस्थालाई थप स्वायत्त बनाइनुपर्ने र सङ्घीय संरचनाअनुसार आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउनेगरी लैजानुपर्छ ।”

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मात्रै सरकारलाई सुझाव दिने नभई आवश्यकताअनुसार अन्यबेला पनि प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नुपर्ने र सार्वजनिक पदको पनि छानबिन गर्नसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफल हुन नसकेको सभापति पोखरेलले बताए । सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले साठीऔँ प्रतिवेदन माथि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफलमा ढिलाइ हुँदा सुझाव कार्यान्वयन गर्न ढिला हुने र प्रतिवेदनका सुझावको औचित्यसमेत सकिने उनको भनाइ छ ।

अहिले सार्वजनिक निकायका कर्मचारी बेरुजु कायम गर्नेलाई दण्डित गर्नुको साटो भएको बेरुजु कसरी फछ्र्यौट गर्ने भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेको उनले बताए। बेरुजु हुनै नदिने र बेरुजु बढेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आगामी दिनमा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ भने।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएका समस्या समाधानका लागि संसद् र संसदीय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ । महालेखापरीक्षक रायाले तीनवटै तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी लेखापरीक्षण हुने गरेको छ भने। वार्षिकोत्सवका अवसरमा उत्कृष्ट हुने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।