निकुञ्जका लागि बजेट कम, दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती

-



     सफल आवाज    
     असार २१ गते २०८१ मा प्रकाशित



चितवन, २१ असार । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन र वन्यजन्तु संरक्षणका निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा चुनौती थपिएको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण कठिन बन्दै गएको छ भने निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व बढ्ने जोखिम पनि बढेको छ । निकुञ्जमा संरक्षण गर्नुपर्ने गोही, बाघ, घाइते गैँडालगायत वन्यजन्तुको पालनपोषणमा कम बजेट विनियोजन गरिएपछि समस्या देखिएको हो ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनका अनुसार प्रजनन केन्द्रमा पालिएका गोही र उद्धार गरी खोरमा राखिएका बाघको आहारा र रेखदेख गर्न एक वर्षमा रु ७० लाख हाराहारी खर्च हुने गर्दछ । प्रजनन केन्द्रमा छ सयभन्दा बढी गोही छन् भने बर्सेनि पाँचदेखि सातवटा बाघको उद्धार गरेर पाल्नुपर्ने हुन्छ । एउटा बाघलाई एक दिन बिराएर पाँचदेखि सात किलो राँगाको मासु खुवाइँदै आएको छ । गोहीलाई माछा खुवाउने गरिन्छ ।

प्रतिकिलो सिद्रा माछा रु तीन सय, ठूलो माछा रु तीन सय ५०, राँगाको मासु प्रतिकिलो रु चार सयमा खरिद गरिँदै आएको छ । रानाका अनुसार चालु वर्ष रु ३० लाख बजेट गोही र बाघका लागि विनियोजन भएको थियो । आउँदो वर्षका लागि रु २० लाख मात्र विनियोजन भएको छ । अघिल्लो आव यो रकम रु ३५ लाख रहेको उनले बताए । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष रु ५० लाख थियो । क्रमशः बजेट घट्दै गएपछि अन्य शीर्षक र बाँकी गरेर गोही र बाघ पाल्नुपरेको उनले बताए ।

निकुञ्जभित्रका ६० वटा हात्तीलाई भने नियमित राशन आउने गरेको उनले जानकारी दिए । हात्तीलाई धान, भेली र घाँस खुवाइँदै आएको छ । थप बजेट नहुँदा चनालगायतका प्रोटिनयुक्त पौष्टिक आहार भने खुवाउन नसकिएको उहाँ बताउछन्। बजेट अभावले वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । घाँसेमैदान व्यवस्थापन, पानीका स्रोत व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धारजस्ता काममा समस्या भएको हो ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार चितवन निकुञ्जका लागि १० हजार हेक्टर घाँसेमैदान आवश्यक पर्दछ । विगत वर्षहरूमा पनि १० हजार हेक्टर घाँसेमैदान व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो । बजेटका कम भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा पर्याप्त मात्रामा काम हुनसकेको छैन । विगत वर्षहरूमा घाँसेमैदानका लागि मात्र रु तीन करोड बजेट आएकामा चालु आवमा जम्मा रु ४० लाखमात्र निकासा भएको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए ।

बजेट कम हुँदा सरसफाइ, घाँस काट्न अन्य काम गर्न कठिन भएको छ । निकुञ्जको विवरणअनुसार आव २०७७÷७८ मा रु तीन करोड घाँसेमैदानका लागि बजेट आएको थियो । त्यसपछि बजेट कटौती भएर रु ४० लाखमा झरेको हो । तिवारीका अनुसार सुराक सञ्जाल परिचालन चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्न निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । निकुञ्जमा आउँदा वर्षका लागि यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । जसका कारण चोरी सिकार नियन्त्रणमा गरिने महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित हुने देखिएको छ ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ मा यहाँ सङ्कलन भएको राजस्वको ३० देखि ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा विनियोजन भएर आउने उल्लेख गरिएको भए पनि सो बजेट निकै कम आउन थालेको छ । तिवारीका अनुसार एक वर्षमा रु १२ करोडभन्दा बढी आउने गरेको बजेट आधा घटेको छ । कोभिडको बेलामा पर्यटक आगमन कमी हुँदा निकै कम राजस्व सङ्कलन भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्वबाट सङ्कलन बढेको छ ।

वार्षिक रु ३० करोड हाराहारी राजस्व सङ्कलन हुँदा समेत आगामी वर्षका लागि रु छ करोड ८६ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ । निकुञ्जमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति छ । त्यसअन्तर्गत २२ वटा उपभोक्ता समिति छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुङ्गानाले यहाँ रहेका तीन लाखभन्दा बढी जनतालाई प्रत्यक्ष पमा निकुञ्ज संरक्षणमा सहभागी गराउन बजेट अभावका कारण कठिन हुन थालेको बताए। मध्यवर्तीमा विनियोजित रकमबाट संरक्षण, सामुदायिक विकास, संरक्षण शिक्षा, आयआर्जन, सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार व्यवसायमा सहयोगजस्ता काम हुँदै आएका छन् ।

मध्यवर्ती एक उपभोक्ताले वार्षिक रु ५० लाखभन्दा बढी पाउने गरेकामा त्यो रकम आधा घटेको छ । यसका अतिरिक्त संरक्षणका लागि बजेट आउने गर्दथ्यो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्राप्त बजेटबाट ‘आरसिसी वाल’ निर्माण गरी वन्यजन्तु मानवबस्ती पस्नबाट जोगाउने गरिएको थियो । पछिल्लो समय बजेट घट्दै गर्दा ती काम प्रभावित भएको ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ । ढुङ्गानाले निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाले निकै कष्टपूर्ण ढङ्गले संरक्षणमा जुट्नुपरेको भन्दै उनले बजेट कटौती हुँदा निकुञ्ज र जनताका बीचको सम्बन्ध सुधारेर संरक्षणमा काम गर्न समस्या भएको बताए ।

“संरक्षणजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा बुझाइको कमीले गर्दा बजेट विनियोजन हुनसकेको छैन ।” ऐनले तोकेअनुसार बजेट नपठाउँदा मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गर्न कठिन भएको उनी बताउछन् । सिस्वार उपभोक्ता समिति देवचुलीका अध्यक्ष नेत्रबहादुर पाण्डे बजेट कम आउँदा द्वन्द्व बढेर जाने बताउछन्। उनले भने, “विगतको जस्तो काम गर्न सकिएको छैन, जसका कारण उपभोक्तामा नैराश्यता बढ्दै गएको छ ।”

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा, पाटेबाघ, घडियाल गोहीलगायत वन्यजन्तु छन् । तिनीहरूको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पर्यटनका हिसाबले परिचित यस निकुञ्जमा बजेटका कारण संरक्षणमा चुनौती पार्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।