म्याग्दी, १९ साउन। म्याग्दीका अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन जनप्रतिनिधि र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेताहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन।
नेकपा (एमाले) म्याग्दीका नेता तथा एमालेबाट जिल्लामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री देवेन्द्र दाहाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत मन्त्रीहरूलाई आज भेटेर ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।
विपदबाट क्षति पुगेका सडक मर्मत तथा वैकल्पिक सडक, मोटरेबल पुल निर्माण, बस्ती संरक्षण र अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।
बेनी–दरवाङ सडकअन्तर्गत फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलीब्रिज जडान गर्न, पहिरोले क्षतिग्रस्त बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डलाई पूर्णता दिन, पोखरेबगर–घोडेपानी सडकको लुलिया घुम्तीको पहिरो नियन्त्रण गर्न, बेनी बजार संरक्षण आयोजनाको बजेट बढाउन, बेनी–दरवाङ–सोलेडाडा–लामेला–बुर्तीबाङ सडकलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको वैकल्पिक सडक बनाउन माग गरिएको छ ।
बेनी बजारस्थित म्याग्दी र कालीगण्डकी किनारको सडकलाई चक्रपथको रूपमा विकास गर्न, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको प्रभा माविको भवनको अपुग बजेटको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
गलेश्वर–मौवाफाँट–चिमखोला सडक, भगवती–बेग–बादुक सडक, बृहत् चिमखोला–पिप्ले–भगवती सडक आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोतको सुनिश्चितता गराउन र प्रस्तावित ५३ मेगावाट क्षमताको बाँधस्थल परिवर्तन गरेर मात्र निर्माण अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्र थापा, नरदेवी पुन, प्रदेश कमिटी सदस्यहरू हरिकृष्ण श्रेष्ठ, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भरत पुन, मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेग गर्बुजा र मङ्गला गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमा अधिकारीको टोलीले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूलाई भेटेर जिल्लाको विकास निर्माणका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मागपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा समन्वय गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यही आर्थिक वर्षमा सम्भव भएका माग पूरा हुने र बाँकी मागहरू अर्को आर्थिक वर्षमा समावेश हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
बागमती, २२ भदौ । प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्धन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौँडाको जग्गा अतिक्रमण हुँदा… 
काठमाडाैं, २२ भदाै । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार प्यारालम्पिकमा तेक्वान्दोमा काश्य पदक बिजेता २१… 
काठमाडौं, २२ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको… 
काठमाडौं, २२ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनप्रति निजामती कर्मचारीहरुले गरेको… 
