नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज च्याप्टरका टोली र राजदूत डा. शर्माबीच नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता

काठमाडौं, २३ साउन । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज च्याप्टरका अध्यक्ष अभिषेक चौधरीको नेतृत्वमा नयाँदिल्ली पुगेको प्रतिनिधी मण्डलले नेपाली राजदूतावासमा राजदूत डा. शंकर प्रसाद शर्मासँग शिष्टाचार भेट गरेको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा हुने तीन दिने बिमस्टेक बिजिनेस सम्मेलन २०२४ मा सहभागी हुने सिलसिलमा टोली भारत पुगेको थियो ।

भेटका अवसरमा वीरगञ्ज च्याप्टरका अध्यक्ष चौधरीले राजदूतसंग भेट गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नेपाल र भारतबीच रही आएको सौहार्द्रपूर्ण सम्वन्धको चर्चा गरेका थिए । दुई देश वीचको वाणिज्य, पारवहन, पर्यटन, जलविद्युत, लगानी प्रवर्द्धन लगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

भेटमा सन १९९६ को ऐतिहासिक वाणिज्य सन्धी तथा १९९९ मा सम्पन्न पारवहन सन्धी पछि दुई देशबीचको व्यापार बढ्दै गएर अहिले नेपालको कूल व्यापारको झण्डै दुई तिहाइ व्यापार भारतसंग भइरहेको एक दशक नाघी सकेको, यससंगै नेपाल पनि भारतको एक प्रमूख निर्यात गन्तव्य राष्ट्रको सूचीमा परिसकेको तर विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले नेपालको निकासी व्यापार सन्धीको शुरुका केही केही वर्षमा वाहेक वाणिज्य सन्धीको मर्म अनुरुप उत्साहजनक हुन नसकेको विषयमा छलफल भएको थियो ।

पछिल्ला दशकमा भारत विश्व बजारको एक प्रमूख हवको रुपमा रुपान्तरण भईसकेको अवस्थामा २८ वर्ष अघि भएको सन्धीको माहोल भन्दा परिस्थिति धेरै वदली सकेकाले उक्त सन्धी प्रावधानहरुमा क्रमशः समयानुकूल परिमार्जन गर्न अपरिहार्य भई सकेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

उक्त सम्दर्भमा विश्वव्यापी बहुराष्ट्रिय उत्पादकहरुका उत्पादनहरुको दक्षिण एशियाली मुलुकहरुका लागि भण्डार नै उपलव्ध भइसकेको सन्दर्भमा भारतको वरिपरि रहेका साना छिमेकी मुलुकहरुका लागि तुलनात्मक रुपमा थोरै परिमाणमा आवश्यक हुने बस्तुहरु त्यहींवाट सप्लाई हुने व्यवस्थाका लागि अग्रसर हुने वेला भईसकेको, तेश्रो मुलुकवाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा मुल्य अभिवृद्धि सहित उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा भारतीय कच्चा पदार्थलाई नेपाली कच्चा पदार्थ सरह गणना गर्न मिल्ने हुंँदा भारतीय भूमीमा भारतीय सेवा प्रवाहकर्ताहरुलाई तिरिएको ढुवानी, वीमा, क्लियरिंग, शिपिंग एजेन्ट शुल्क, ई.सि.टि.एस. जस्ता खर्चहरु पनि मुल्य अभिवृद्धिमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने बिषयमा जाेड दिनुपर्ने बताए ।

भारतवाट नेपालमा निकासी गर्दा भारतीय रुपियाँमा निकासी गरे पनि निकासी नै मान्ने भन्ने वाणिज्य सन्धीको धारा ७ को आर्टिकल ७ मै उल्लेख भएको व्यवस्था व्यवहारमा लागु हुनु पर्ने, आयात निर्यात दुवैमा भंसार विन्दुमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला दुवै पक्षको लगानीमा स्थापना गर्ने र विवादरहीत आयात निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने, दशकौंदेखि भारतबाट वर्षेनी रु ३५ अर्ब वरावरको औषधी आयात भईरहेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादकहरुले विश्वस्तरीय उत्पादन प्रकृयावाट उत्पादन भएको औषधी समेत ती व्यवसायीहरुले विगत २० वर्ष देखी निकासीका लागि प्रयासरत रहे पनि आजसम्म सफल हुन नसकेको यथार्थ लगायत विषयमा जानकारी गराइएको छ ।