पीपीए मापदण्डमा कडाइः लगानी निरुत्साहित हुने इप्पानको चेतावनी

-



     सफल आवाज    
     मंसिर ६ गते २०८३ मा प्रकाशित



काठमाडाैं, ६ मंसिर । जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई थप कसिलो र अंकमा आधारित बनाउने सरकारी प्रस्तावले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । प्रस्तावित तीन तहको मूल्यांकन प्रणालीले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

तीन तहको प्रस्तावित मापदण्ड के छ ?

सरकारले अघि सारेको नयाँ ढाँचा अनुसार पीपीए प्रक्रियालाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ:

  • पहिलो चरण (अनिवार्य योग्यता): आयोजनाले पीपीएका लागि अघि बढ्न ६ वटा आधारभूत सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । यसमा कानुनी वैधता, संरक्षित क्षेत्रको स्वीकृति, अद्यावधिक ग्रिड जडान सम्झौता, प्रसारण सुविधा सुनिश्चितता, सुख्खायाममा कम्तीमा ३० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादनको ग्यारेन्टी र वित्तीय दिगोपना रहेका छन् ।
  • दोस्रो चरण (१०० पूर्णाङ्कको मूल्यांकन): न्यूनतम सर्त पार गरेका आयोजनालाई ६ वटा विषयगत आधारमा १०० अंक दिइनेछ । जसअनुसार प्रणालीगत योगदान र प्राविधिक सान्दर्भिकतामा ३०, प्रसारण तथा ग्रिड तयारीमा ३०, जोखिम बाँडफाँड तथा पीपीए संरचनामा २५, आयोजना पूर्वतयारीमा ५, जलवायु उत्थानशीलता तथा बहुउद्देश्यीय उपादेयतामा ५ र रणनीतिक तथा क्षेत्रीय महत्वमा ५ अंक तोकिएको छ । साथै, प्रवर्द्धकको विगतको कार्यसम्पादन हेरी २० अंकसम्म कटौती गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
  • वर्गीकरणको आधार: प्राप्त अंकअनुसार आयोजनालाई चार श्रेणीमा बाँडिनेछ । ८० देखि १०० अंक ल्याउने ‘ए’ वर्गकाले प्राथमिकता पाउनेछन् भने ६५ देखि ७९ अंक ल्याउने ‘बी’ वर्गकाले सर्तसहित पीपीए गर्ने अवसर पाउनेछन् । ५० देखि ६४ अंक पाउने ‘सी’ वर्गको पीपीए तत्काल रोकिनेछ र ५० भन्दा कम अंक ल्याउने ‘डी’ वर्गसँग पीपीए नै नगरिने प्रस्ताव छ ।
  • तेस्रो चरण (वार्षिक सीमा निर्धारण): नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि नयाँ क्षमता, निर्माण अवधि, अधिकतम ऊर्जा, ‘टेक अर पे’ जोखिम र वार्षिक भुक्तानी दायित्वका आधारमा पीपीएको वार्षिक कोटा तय गर्नेछ ।

‘पीपीए गर्ने होइन, रोक्ने फ्रेमवर्क’ : इप्पान

प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले यो मापदण्ड पीपीए सहज बनाउन नभई रोक्नकै लागि ल्याइएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारकै १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने (१५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निर्यात) महत्वाकांक्षी लक्ष्यसँग यो ढाँचा तालमेल नखाने उनको जिकिर छ ।

दुलालका अनुसार पार्टीको घोषणापत्र, सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत पीपीए खुला गरी ऊर्जा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा उल्टो बाटो समातिएको छ । “यसले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्दैन । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदैन, १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन र निर्वाचनमा जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुँदैन,” उनले भने ।

निजी क्षेत्रको योगदान र लगानीको चिन्ता

विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० पछि २०५५ सालदेखि निजी क्षेत्रले पीपीए प्रक्रिया थालेसँगै जलविद्युतमा लगानीको वातावरण बनेको दुलालले स्मरण गराए । हाल देशको करिब ४ हजार ५०० मेगावाट जडित क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा झन्डै ३ हजार ५०० मेगावाट रहेको र सरकारी तथा सहायक कम्पनीहरूको उत्पादन करिब १ हजार १०० देखि १ हजार २०० मेगावाट मात्र रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।

निजी क्षेत्रको सक्रियता नभएको भए मुलुक अझै लोडसेडिङको चपेटामा पर्न सक्ने अवस्था रहेको र गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २९ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् बिक्रीबाट भएको आम्दानीमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि बजेटमार्फत आएको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थाले लगानी वातावरण खल्बल्याएको र २०८१ चैत १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ५ हजार मेगावाट पीपीए खोल्ने निर्णय गरे पनि त्यसपछिका नीतिगत कडाइले शंका उब्जाएको उनले बताए । अझ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुखैमा यस्तो फ्रेमवर्क आउँदा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन भन्ने नकारात्मक सन्देश जाने खतरा रहेको उनले औंल्याए ।

इप्पानको माग के छ ?

इप्पान उपाध्यक्ष दुलालले हालको प्रस्तावित कार्यदलको फ्रेमवर्क खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनका मुख्य माग यस्ता छन्:

  • ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेका, प्रसारण लाइन उपलब्ध भएका र तुरुन्तै विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पीपीए गरिनुपर्छ ।
  • प्रसारण लाइन निर्माणाधीन रहेका वा ‘एन माइनस वान’ अवस्थामा रहेका आयोजनाको हकमा लाइन बन्ने मितिअनुसार व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसीओडी) तोकिनुपर्छ ।
  • प्रसारण लाइनको योजना वा प्रस्ताव रहेका आयोजनामा पनि सम्भावित निर्माण अवधिलाई आधार मानी पीपीए गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
  • प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँका आयोजनाले लाइन नबन्दासम्म कुर्नुपर्नेमा विमति नरहे पनि लाइन अभावमा आयोजना अघि बढाउन नसक्ने प्रवर्द्धकलाई वित्तीय व्यवस्थापन तथा क्षमताका आधारमा लाग्ने रोयल्टी दायित्वमा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजना र प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माणमै राज्यको ठूलो स्रोत र ध्यान आवश्यक रहेको बेला निजी क्षेत्रलाई पीपीएबाट रोकेर सरकारले मात्र सबै आयोजना बनाउने सोच व्यावहारिक नहुने दुलालको निष्कर्ष छ । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य भेट्न अनावश्यक चरण र अवरोध हटाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।