काठमाडौं, ४ मंसिर। नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा यसको उपलब्धि, कमजोरी र भावी दिशाबारे गम्भीर समीक्षा सुरु भएको छ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि सोअनुसार स्रोत, साधन, कर्मचारी र प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरण भए–नभएको तथा बजेट र निर्णय गर्ने अधिकार माथिमै केन्द्रित रहेको कि भन्ने विषयमा बहस चर्किएको छ। २०८३ कात्तिक १६ गते सुर्खेतमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूको सहभागितामा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय सङ्घीयताका यिनै विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको…
पुरा पढौ