
नयाँ दिल्ली, २८ भदाै । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, ऊर्जा असुरक्षा र बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका बीच ब्रिक्स (BRICS) सदस्य राष्ट्रका नेताहरूको शिखर सम्मेलन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ। चीन, रुस, भारतसहित ब्रिक्स राष्ट्रका प्रमुखहरूले सम्मेलनका क्रममा समावेशी आर्थिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधानका विषयमा गहन छलफल गरेका छन्।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आयोजक राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स सदस्यहरूबीच आपसी सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “ब्रिक्स विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा र विश्व अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो,” प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “यो समूहले विश्वको करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या, ४० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) र २५ प्रतिशतभन्दा बढी विश्व व्यापारको प्रतिनिधित्व गर्दछ।”
समावेशी आर्थिक विकास र बहुध्रुवीय विश्व
प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्सको मुख्य शक्ति नै यसको विविधतामा निहित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। फरक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पृष्ठभूमि भए तापनि साझा सहकार्यमार्फत सबैले लाभ लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले विश्वव्यापी आर्थिक विकास केही सीमित देश वा क्षेत्रमा मात्र संकुचित नभई विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरू सम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सन् २००९ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन मिलेर बनेको यो समूहमा पछि दक्षिण अफ्रिका जोडिएको थियो। पछिल्लो समय इरान, साउदी अरेबिया, र संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) जस्ता देशहरूको प्रवेशसँगै यसको दायरा अझ फराकिलो बनेको छ। ब्रिक्सले पश्चिमी शक्तिको प्रभाव रहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा विकासशील देशहरूको आवाज बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
मध्यपूर्वको तनावप्रति गम्भीर चिन्ता
यसअघि मे महिनामा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहमति जुट्न नसके पनि लामो कूटनीतिक प्रयासपछि यसपटक ब्रिक्स नेताहरूले मध्यपूर्वको द्वन्द्वबारे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा मध्यपूर्व तथा पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई ‘अधिकतम संयमता’ अपनाउन आग्रह गरिएको छ। भारतले इरान र इजरायल दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै मध्यपूर्वको विषयमा तटस्थ र सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै आएको छ।
ऊर्जा सुरक्षा र रुससँगको सहकार्य
मध्यपूर्वको द्वन्द्वले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा पारेको प्रभावबारे सम्मेलनमा छलफल भएको थियो। युक्रेन युद्धका कारण अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित र ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै रुसबाट तेल खरिदलाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारेको छ। भारतले यसलाई आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिको अङ्ग भनेको छ।
सी–मोदी भेट: भारत–चीन सम्बन्धमा सुधारको संकेत
ब्रिक्स सम्मेलनको अर्को प्रमुख आकर्षण चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको द्विपक्षीय भेटघाट रह्यो। सन् २०१९ पछि राष्ट्रपति सीको यो पहिलो भारत भ्रमण हो।
सन् २०२० मा विवादित सीमाक्षेत्र (गलवान उपत्यका) मा भएको सैन्य झडपपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो। यस भेटलाई सीमा विवाद सुल्झाउने र सम्बन्ध सामान्य बनाउने दिशातर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
- वार्ताका मुख्य बिन्दुहरू:
- दुवै नेताले सीमा विवादको निष्पक्ष, उचित र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए।
- चिनियाँ राष्ट्रपति सीले दुई देशबीच मतभेद भए पनि एकअर्काको क्षमता र अनुभवबाट लाभ लिँदै साझा विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए।
- दुवै देशबीच हवाई उडान, भिसा सेवा र उच्चस्तरीय संवादलाई पुनः सक्रिय बनाउने सहमति भएको छ।
तथापि, ३,५०० किलोमिटर लामो सीमा विवाद, भारतीय बजारमा चीनसँगको ठूलो व्यापार घाटा र एसियामा बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अझै पनि दुई देशबीचका प्रमुख चुनौतीका रूपमा कायम छन्।
ब्रिक्सको बढ्दो विश्वव्यापी भूमिका
नयाँ दिल्ली सम्मेलनले ब्रिक्स केवल आर्थिक सहकार्यमा सीमित नरही विश्व राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा र व्यापार नीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिशाली मञ्च बनेको पुष्टि गरेको छ। पश्चिमी प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्दै विकासशील देशहरूको हकहितका लागि ब्रिक्सको भूमिका आगामी दिनमा अझ निर्णायक हुने देखिन्छ।








पोखरा, ६ मंसिर । पोखरा ३, नदिपुर भिसि मार्गमा रहेको माउन्ट अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा दुईदिने…
काठमाडौं, ६ मंसिर । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो २०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘स्वस्थ जीवनशैलीका लागि…
पोखरा, ६ मंसिर । आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका मुख्य कर अधिकृत शिवप्रसाद ढुंगानाले कर प्रशासन…
पोखरा, ६ मङ्सिर । कन्या क्याम्पस पाेखराकाे ३२ औँ साधारण सभा तथा १० औँ अधिवेशन… 




