
काठमाडौं, २९ भदाै। नागरिक लगानी कोष (CIT) को पुँजी वृद्धि, लगानीका क्षेत्र विस्तार तथा संस्थागत संरचनालाई अझ सुदृढ र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अगाडि बढाइएको छ।
अस्पष्ट कानुनी दायरा र बदलिँदो वित्तीय बजारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तयार पारिएको यो विधेयक २०८३ भदौ १८ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई भदौ २५ गते संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई बचतमा प्रोत्साहन, अवकाश कोष सञ्चालन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको जनाएको छ।
अधिकृत पुँजी १० अर्ब र चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८० करोड पुर्याइने
प्रस्तावित विधेयकमा नागरिक लगानी कोषको अधिकृत पुँजी रु ८ अर्बबाट बढाएर रु १० अर्ब (रु १०० अङ्क मूल्यका १० करोड कित्ता शेयर) पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, कोषको चुक्ता पुँजी रु ३ अर्बबाट वृद्धि गरी रु ६ अर्ब ८० करोड पुर्याइने व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर पुँजी, बाँडफाँट र संरचनामा संशोधन गर्न सक्नेछ। साथै, ‘शेयरवाला’ लाई ‘शेयरधनी’ र ‘एकाङ्कवाला’ लाई ‘एकाइधनी’ जस्ता प्रचलित कानुनी शब्दले प्रतिस्थापन गर्न लागिएको छ।
लगानीको दायरा व्यापक: पूर्वाधार, भेन्चर क्यापिटल र निजी इक्विटीमा लगानी गर्न पाइने
प्रस्तावित ऐनले कोषको लगानी दायरालाई परम्परागत धितोपत्रबाट माथि उठाउँदै व्यापक बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार:
- नयाँ वित्तीय उपकरण: म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका एकाइहरूमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खुल्नेछ।
- सङ्गठित संस्थाको फराकिलो दायरा: बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, पब्लिक कम्पनी, उद्योग तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा समेत रकम परिचालन गर्न सकिनेछ।
- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना: ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कोषले एकल वा साझेदारीमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछ।
सञ्चालक समिति र लेखा प्रणालीमा सुधार
विधेयकले सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिमा समावेश गर्ने प्रस्ताव छ।
यसका साथै, कोषको वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबमा ‘मुख्य लेखापाल’ को साटो ‘लेखा प्रमुख’ ले सहीछाप गर्ने व्यवस्था गरी लेखा प्रणालीलाई प्रचलित मान्यताअनुकूल बनाउन खोजिएको छ। कोष विघटन भएको अवस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको प्राथमिकता क्रमलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।








पोखरा, ६ मंसिर । पोखरा ३, नदिपुर भिसि मार्गमा रहेको माउन्ट अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा दुईदिने…
काठमाडौं, ६ मंसिर । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो २०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘स्वस्थ जीवनशैलीका लागि…
पोखरा, ६ मंसिर । आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका मुख्य कर अधिकृत शिवप्रसाद ढुंगानाले कर प्रशासन…
पोखरा, ६ मङ्सिर । कन्या क्याम्पस पाेखराकाे ३२ औँ साधारण सभा तथा १० औँ अधिवेशन… 




