राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष बनाउने प्रस्ताव

-



     सफल आवाज    
     असाेज १ गते २०८३ मा प्रकाशित



काठमाडाैं, १ असाेज । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट सर्वसम्मति/बहुमतका आधारमा प्रतिवेदनसहित पारित भएको छ।

समितिले दफावार छलफलपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको कार्यकाल, गभर्नरको योग्यता तथा सञ्चालक समिति नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गर्दै प्रतिवेदन पारित गरेको हो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अब नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यहरूको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, राम्रो कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था पनि थपिएको छ।

कार्यकाल घटाउने यो व्यवस्थाप्रति भने केही सांसदहरूले लिखित असहमति जनाएका छन्। सांसद पुष्पराज कँडेललगायतले तीन वर्षको छोटो कार्यकालले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा स्थायित्व ल्याउन नसक्ने तर्क गर्दै फरक मत दर्ता गराएका छन्।

यसैगरी, समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि आवश्यक कार्यअनुभवको मापदण्डमा पनि ठूलो संशोधन गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा:

  • कार्यअनुभवको सीमा: गभर्नर पदका लागि आवश्यक अनुभव हालको १० वर्षबाट घटाएर चार वर्षमा झारिएको छ।
  • वाणिज्य बैंकका सीईओलाई बाटो खुला: सुरुमा संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई गभर्नरका लागि अयोग्य मान्ने प्रस्ताव थियो। तर समितिले त्यसलाई उल्टाउँदै वाणिज्य बैंकका सीईओ भइसकेका व्यक्तिहरू पनि गभर्नर बन्न योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
  • सञ्चालक नियुक्तिको मापदण्ड: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने गरी सीमा तोकिएको छ।
  • ‘कुलिङ पिरियड’ र समावेशिता: वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी वा अवकाश पाएको दुई वर्ष पूरा नभएका सीईओहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछन्। साथै, स्वतन्त्र सञ्चालकमा कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थ समितिबाट पारित भएको यो प्रतिवेदन अब आगामी बैठकमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यी प्रस्तावित व्यवस्थाहरू कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।