जलवायुजन्य विपद्का कारण २ खर्ब २७ अर्बको क्षति, तत्काल पुनर्निर्माणमा ६३ अर्ब बजेट माग

-



     सफल आवाज    
     असाेज २० गते २०८३ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २० असाेज। पछिल्लो समय देशका विभिन्न भू-भागमा आएको बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण मुलुकका पूर्वाधार संरचनामा करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ (१.४८ बिलियन डलर) बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुगेको छ।

सिंहदरबारमा आयोजित ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले क्षति पुगेका पूर्वाधारको तत्काल पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको जानकारी दिए।

कुन क्षेत्रमा कति भयो क्षति ?

मन्त्रालयको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्रमा भएको छ:

  • आवास क्षेत्र (निजी तथा सार्वजनिक): ७ हजार ५७० निजी र ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुग्दा कुल १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।
  • खानेपानी तथा सरसफाइ: ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ।
  • सडक सञ्जाल: २० अर्ब रुपैयाँ।
  • मोटरेबल पुल: १३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ।
  • झोलुङ्गे पुल: २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ।

वैदेशिक सहायता र जलवायु न्यायमा प्रश्न

सचिव मैनालीले यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क भएको र विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन (PDNA) पछि यकिन विवरण आउने स्पष्ट पारे। उनले विपद्को यो ठूलो आकारले जलवायु न्यायका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको बताए।

युद्धस्तरमा कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना र अस्थायी आवासको तयारी

सडक तथा यातायात सम्पर्कलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्षतिग्रस्त २० वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटाको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ। त्रिशूली करिडोरअन्तर्गत बेत्रावती क्षेत्रमा बेलीब्रिज निर्माण भइरहेको र धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्मको सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने कार्य तीव्र पारिएको छ।

यसैगरी, प्रभावितहरूका लागि आगामी दशैँअघि नै करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने गरी डिजाइन र निर्माणको गृहकार्य अघि बढाइएको छ। पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गासमेत पहिचान भइसकेको छ। सरकारले राहत र पुनर्निर्माणलाई अल्पकालीन समाधानमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउने रणनीति लिएको छ।