
काठमाडौं, २० असाेज। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप खुकुलो र व्यावहारिक बनाउँदै ‘विदेशी विनिमयसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र–२०८२’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले गरेको यो संशोधनसँगै वैदेशिक उपचार, सूचना प्रविधि (IT) तथा अनलाइन सेवा निर्यातकर्ता, वित्तीय संस्था र उद्योगी-व्यवसायीहरूले पाउने विदेशी मुद्रा सुविधा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि सटही सुविधा दोब्बर
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशमा स्वास्थ्य उपचार गराउन जाने नेपाली नागरिकहरूले अब वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलर सम्म सटही सुविधा पाउनेछन्। यसअघि यस्तो सुविधा अधिकतम १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र सीमित थियो। उपचार, आवश्यक औषधि तथा उपचारजन्य उपकरण खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
आईटी र अनलाइन सेवा निर्यातकर्तालाई थप प्रोत्साहन
सूचना प्रविधि तथा अनलाइन सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताहरूका लागि वार्षिक खर्च र मौज्दातको सीमा पनि दोब्बर बनाइएको छ:
- वार्षिक खर्च र मौज्दात सीमा: ५ हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर १० हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ।
- अतिरिक्त मौज्दात व्यवस्थापन: कार्डमा १० हजार डलरभन्दा बढी मौज्दात भएमा सो रकम अनिवार्य रूपमा प्रयोगकर्ताको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
- वस्तु तथा सेवा खरिद: सेवा निर्यातबापत विदेशी मुद्रा कमाउनेहरूले अब विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा वार्षिक १० हजार डलरसम्म खर्च (सटही) गर्न पाउनेछन्।
बैंकहरूको वैदेशिक लगानी सीमा ५० प्रतिशत पुग्यो
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो एजेन्सी मौज्दातबाट विदेशमा लगानी गर्न पाउने दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट कम्तीमा ‘A-/A3’ वा सोभन्दा माथिल्लो वर्गको रेटिङ प्राप्त देशहरूको उच्च तरल विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा:
- कुल सीमामा १० प्रतिशत थप गरी बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र अधिकतम ५ वर्षका लागि लगानी गर्न पाइनेछ (यसअघि बढीमा ४० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो)।
अन्य क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सहजीकरण
सूचना प्रविधि, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र ऊर्जामूलक उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको कर्जा सुविधा वा पुँजीगत वस्तु आयातका लागि उपलब्ध हुने उधारो सुविधाको विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ) का लागि बैंकहरूले बढीमा ५ वर्ष अवधिसम्मका वित्तीय उपकरणहरूमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस संशोधनले नेपाली वायुसेवा कम्पनी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, आयातकर्ता तथा पर्यटन व्यवसायीहरूसहित समग्र वैदेशिक व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।








पोखरा, ६ मङ्सिर । कन्या क्याम्पसको ३२ औँ साधारण सभा तथा १० औँ अधिवेशन पोखरामा…
पोखरा, ६ मंसिर । पोखरा ३, नदिपुर भिसि मार्गमा रहेको माउन्ट अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा दुईदिने…
काठमाडौं, ६ मंसिर । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो २०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘स्वस्थ जीवनशैलीका लागि…
पोखरा, ६ मंसिर । आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका मुख्य कर अधिकृत शिवप्रसाद ढुंगानाले कर प्रशासन… 




