अर्थ मन्त्रालयको सहमति र बजेटमा समावेशबिनै स्थानीय तहद्वारा ऋण परिचालन

-



     सफल आवाज    
     असाेज २१ गते २०८३ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २१ असोज। केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समावेश नै नगरी तथा नेपाल सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको पाइएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार स्थानीय तहहरूले गैरकानुनी रूपमा ऋण परिचालन गरेको खुलेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट रु. ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन्।

नियम र कानुनको उल्लङ्घन

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) को सहमति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, ऋण परिचालन गरेका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनैले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नमागेको र सहमति नलिई ऋण उठाएको आयोगले जनाएको छ।

यसैगरी, आयोगका अनुसार ७ वटा पालिकाले वार्षिक बजेटमा समेत समावेश नगरी ऋण परिचालन गरेका छन् भने मोरङका दुई पालिकाले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऋण उठाएका छन्।

आयोगका प्रमुख सुझाव तथा निष्कर्षहरू:

  • ऋणको सीमा र उपयोग: आयोगले आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटको कुल योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन पाउने सीमा तोकेको थियो। साथै, यस्तो ऋण पुँजी निर्माण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन लाभ हुने आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
  • जमानत बस्न नमिल्ने स्पष्टोक्ति: स्थानीय तहहरू विभिन्न उपभोक्ता संस्थाले नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणको जमानत (गारन्टी) बसेको पाइएकाले प्रचलित कानुनमा स्थानीय सरकार जमानत बस्न पाउने व्यवस्था नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
  • एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको माग: आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन हुने सम्पूर्ण आन्तरिक तथा सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।