कोशी प्रदेशमा १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता, नेफिनद्वारा स्वागत

-



     सफल आवाज    
     असाेज २४ गते २०८३ मा प्रकाशित



काठमाडौं, २४ असाेज। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

प्रदेशभित्र बोलिने विभिन्न राष्ट्रभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता दिने यो निर्णयलाई भाषिक अधिकारको सम्मान, पहिचानको संरक्षण र समावेशी शासनतर्फको ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइएको छ।

यस ऐतिहासिक विधेयक पारित भएकोमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले स्वागत व्यक्त गर्दै मातृभाषा र भाषिक पहिचानका पक्षधरहरूमा नयाँ आशा जागेको जनाएको छ।

नेपालीबाहेक थप १३ भाषाले पाए मान्यता

नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त देहायका १३ भाषा तथा तिनका लिपिहरूलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिनेछ:

  • मैथिली (मिथिलाक्षर र देवनागरी)
  • लिम्बू (सिरिजङ्गा)
  • थारू (देवनागरी)
  • तामाङ (तामयिग)
  • मगर (अक्खा)
  • बान्तवा (किरात)
  • उर्दू (अरबी)
  • राजवंशी (देवनागरी)
  • राई (किरात)
  • नेवार (रञ्जना र देवनागरी)
  • चाम्लिङ (किरात)
  • शेर्पा (सम्भोटा)
  • सन्थाली (ओलचिकी)

“भाषा हाम्रो पहिचान र सभ्यताको आधार”

विधेयक पारित भएपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले एक वक्तव्य जारी गर्दै भाषा केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई पहिचान, इतिहास, संस्कृति र सभ्यताको मूल आधार भएको बताउनुभएको छ। मातृभाषाको सम्मान गर्नु भनेको समुदायको अस्तित्व र आत्मसम्मानको सम्मान गर्नु भएको उहाँको भनाइ छ।

नेपालको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै आदिवासी जनजाति लगायत सबै भाषिक समुदायले आफ्नै भाषामा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

साथै, महासंघले यो ऐनलाई केवल कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सम्पूर्ण निकाय तथा पक्षहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।