खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको कडा कदम

-



     सफल आवाज    
     भाद्र ३० गते २०८३ मा प्रकाशित



काठमाडौं, ३० भदाै । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दै गएको खराब कर्जा (NPL) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न र ऋण प्रवाहमा हुने मनपरी रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा स्वीकृति, मूल्यांकन तथा असुली प्रक्रियालाई कडाइ गर्दै नयाँ ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०२६’ जारी गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले साढे सात वर्षअघि (सन् २०१८) को मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूका लागि यो व्यवस्था अनिवार्य लागू गरेको हो।

मार्गदर्शनका प्रमुख प्रावधान तथा सुधारका क्षेत्रहरू

क्षेत्र / विषयनयाँ नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था
कडा कर्जा मूल्यांकनऋण प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो), भुक्तानी क्षमता, कर्जा सूचना र व्यावसायिक दक्षताको गहिरो विश्लेषण अनिवार्य। कर्जा प्रवाह गर्ने र स्वीकृति/मूल्यांकन गर्ने एकाइ पूर्ण रूपमा छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने।
सुरुआती असुली र पुनर्संरचनाऋण बिग्रिने संकेत देखिनासाथ तुरुन्तै व्यवसाय पुनर्संरचना, धितो थप वा कानूनी असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
तरलता र निक्षेप व्यवस्थापनठूला निक्षेपकर्ता र क्षेत्रगत निक्षेपको सांद्रता (कन्सन्ट्रेसन) मा सीमा निर्धारण; आकस्मिक तरलता अभाव टार्न पूर्वतयारी (Contingency Funding Plan) अनिवार्य।
साइबर सुरक्षाबैंकिङ प्रविधि, डिजिटल ठगी र डाटा चोरी नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र (SOC) र आपतकालीन प्रतिक्रिया टोली गठन गर्नुपर्ने।
जलवायु र वातावरणीय जोखिमकृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रका कर्जा जोखिम रोक्न वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ESRM) अनिवार्य गरी नियमित ‘स्ट्रेस टेस्टिङ’ गर्नुपर्ने।
तीन तहको सुरक्षा घेरा (3 Lines of Defense)१. पहिलो तह: व्यावसायिक एकाइ
२. दोस्रो तह: मुख्य जोखिम अधिकृत (CRO) को नेतृत्वमा स्वतन्त्र जोखिम विभाग
३. तेस्रो तह: आन्तरिक लेखापरीक्षण।
मर्जर तथा कर्मचारी नीतिमर्जर वा प्राप्तिमा गएका संस्थाहरूमा कर्मचारीको हकहित र स्वेच्छिक अवकाश (VRS) मा गैर-विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने।

समग्रमा, केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको यो नयाँ मार्गदर्शनले बैंकहरूलाई जथाभावी ऋण विस्तार गर्न रोक लगाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप थप सुरक्षित बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।