सेबाेनद्वारा पिइभिसि सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक

-



     सफल आवाज    
     असाेज २६ गते २०८३ मा प्रकाशित



ललितपुर, २६ असोज । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (PEVC) को पारिस्थितिक प्रणाली, नियामकीय अभ्यास तथा भावी सुधारका दिशाहरू समेटेर एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको पूँजी बजारको सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ र बोर्डको नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

अध्ययन प्रतिवेदनका प्रमुख विशेषताहरू तथा निष्कर्षहरू:

  • औपचारिक रूपमा संस्थागत विस्तार: नेपालमा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भएपश्चात् PEVC क्षेत्रले औपचारिक रूप लिइसकेको छ। हालसम्म बोर्डबाट १९ वटा विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकहरूले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका छन्।
  • दीर्घकालीन जोखिम पूँजीको आवश्यकता: परम्परागत बैंकिङ प्रणाली र सार्वजनिक पूँजी बजारभन्दा बाहिर रहेर स्टार्टअप, नवप्रवर्तनशील व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) र उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा जोखिम पूँजी (Risk Capital) उपलब्ध गराउन PEVC को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको औंल्याइएको छ।
  • क्षेत्रगत लगानीको दायरा: ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि (IT), पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल मार्फत लगानी विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
  • नियामकीय अन्तर तथा सुधारको आवश्यकता: पहिलो पुस्ताको अनुमति तथा दर्तामुखी नियमनबाट अब बजार विकास, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (Risk-based Supervision), लगानीकर्ताको संरक्षण, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन (Independent Valuation), र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुशरण: भारतको AIF प्रणाली, अमेरिकाको प्रोफेसनल इन्भेष्टर मोडल, बेलायतको समानुपातिक नियमन (Proportional Regulation) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई आधार बनाई नेपाल सुहाउँदो “Fit-for-Nepal” नियामकीय ढाँचा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
  • आर्थिक प्रभाव मापन: PEVC को सफलतालाई केवल कोषको आकारमा मात्र सीमित नराखी पूँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना, उद्यम विकास, कर योगदान र सार्वजनिक पूँजी बजार (IPO/M&A) सँगको एकीकरणमार्फत मापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यस अध्ययनले नेपालको प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई थप गहिरो, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमुखी बनाउन नीति निर्माण, कानुनी सुधार तथा संस्थागत क्षमता वृद्धes लागि बलियो आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।